काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डा. तोसिमा कार्कीले मंगलबार संसदीय समितिमा बोल्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई पदबाटै हटाउनुपर्ने माग गरिन् । स्वास्थ्यमन्त्रीले हुँदै नभएको आधारभूत अस्पतालको सामान खरिद प्रकरणमा करोडौँको चलखेल गरिरहेको कार्कीको आरोप थियो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद कार्कीले अस्पतालहरूमा आवश्यक दरबन्दी थप्न नचाहने तर हुँदै नभएका अस्पतालमा पनि उपकरण खरिदको नाममा सेटिङ गरेर कमिसन खान खोजेको तोसिमाको आरोप छ । उनले मन्त्री बस्नेतबाट स्पष्टीकरण लिएर पदबाट हटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन समितिसँग माग गरेकी थिइन् ।

‘हाम्रा माननीय स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतबाट २०७४ मा मन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रविधि ल्याउने खरिदबिक्री प्रक्रियामा तीन अर्बसम्म भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेर मुद्दा चलाउने भएको छ’ तोसिमाले भनिन्, ‘यसरी मुद्दा चलिरहेको र भ्रष्टाचारको अभियोगमा परेका व्यक्तिलाई किन यो स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो ?’

बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री बनेको सात महिना नाघेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘उहाँले गर्नुभएको मनोमानी गतिविधि र अनैतिक कामको सूची निकै लामो छ ।’

नीतिगत काम कारबाहीमा भन्दा प्रचारमा रमाएको, स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषय ओझेल पारिएको र वीर अस्पतालमा नयाँ दरबन्दीमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरिएको जस्ता आरोप मन्त्री बस्नेतमाथि लागेका छन् ।

‘हाम्रा माननीय स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतबाट २०७४ मा मन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रविधि ल्याउने खरिदबिक्री प्रक्रियामा तीन अर्बसम्म भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेर मुद्दा चलाउने भएको छ’ तोसिमाले भनिन्, ‘यसरी मुद्दा चलिरहेको र भ्रष्टाचारको अभियोगमा परेका व्यक्तिलाई किन यो स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो ?’

के काम गरे मन्त्री बस्नेतले ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीको राम्रो व्यवस्थापन गरेको दाबी गर्छन् । संघीय सरकारका लागि चुनौती बन्दै आएको कर्मचारी समायोजनअनुसार कार्यक्षेत्र खटाउने कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा कदम सुरु गरेको बुढाथोकीको दाबी छ । जसका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अहिले दुर्गममा पुगेर काम गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी निजी स्वास्थ्य संस्थाले कुल संख्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइपूर्वक लागु भएको मन्त्रालयको दाबी छ । यो कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय, प्रादेशिक, निजी तथा जिल्ला अस्पताललाई पत्राचार गरी निर्देशन दिएको तर, कार्यान्वयन कति भयो भन्ने प्रतिवेदन आइनसकेको बूढाथोकी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनमा निर्माण भएको थप एक भीभीआइपी र दुईवटा भीआइपी कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको विषयलाई पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको कामको उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ । यसअघि वीर अस्पतालमा यही तहको भीआइपी कक्ष भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य वित्त रणनीति-२०८० बनाउनुका साथै विशिष्ट तथा ठूला सरकारी अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा दिन सुरु गरेको छ । जिल्लाबाट दुर्गममा, प्रादेशिक अस्पतालबाट जिल्लामा र संघीय अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसन सेवा सुरु भएको हो । यसबाट दुर्गममै रहेर पनि विशिष्ट सेवा पाउने अवसर बिरामीले पाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् ।

त्यस्तै, यो एक वर्षको अवधिमा लैगिक हिंसासम्बन्धी रणनीति २०२०, स्वास्थ्य रणनीति २०८० लगायत स्वीकृत भएका छन् । यी नीतिसँगै जनताको शुलभ स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यमा कार्यक्रमका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, लैगिंक हिंसाबाट परेकाहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई सुरक्षित र द्रुत बनाउने साथै स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा समायोजन गरिने प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् ।

यो अवधिमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा अनलाइन सेवा विस्तार गर्नुका साथै सातवटै प्रदेशमा ‘१०२ एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणालीबाट नेटवर्क विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा २५ वटा हब अस्पतालबाट दुई-दुईवटा आकस्मिक मेडिकल टिम तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संयन्त्रणलाई विपदमा तुरुन्त परिचालन गरिने प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । त्यसैगरी, विभिन्न अस्पतालमा दाता या खरिदमार्फत संकलन भएका तर प्रयोगमा आउन नसकेका उपकरणहरू पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा फिर्ता मगाई आवश्यक भएका अस्पतालमा पठाइएको छ । मन्त्रालयले २० भन्दा बढी अस्पतालको गुणस्तर अनुगमन गरेको बूढाथोकीले बताए ।

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थालाई उपकरण खरिदमा भन्सार छुटको विवरण देखिने गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको र आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको प्रेसक्रिप्सन नियन्त्रण गर्न बिरामी पूर्जा परीक्षण अडिटको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको प्रवक्ता बूढाथोकीले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा ३५ ले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपलब्धता, प्रयोग र गुणस्तरका सम्बन्धमा सबै तहमा अनुगमन गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन दिग्दर्शनको मस्यौदा, पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्धको खोप एचपीभी (खोप) सञ्चालनका लागि खोप सुरूवात तथा सञ्चालन कार्यनीति स्वीकृत भएको तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणका लागि एचपीभी पीसीआर किट पहिलोपटक प्रयोग सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।

भएकै जनशक्तिको दुरुपयोग

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कर्मचारी समायेजनमा राम्रो काम भएको दाबी गरिरहँदा सरोकारवालाले भने बिजोग अवस्था रहेको औंल्याएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर ११ हजार १३९ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ८ हजार ८८९ अर्थात् ७७.८ प्रतिशत सरकारी र २ हजार २५० अर्थात् २२.२ प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्था छन् । जनशक्तिमध्ये ६१ प्रतिशत सरकारी र ३९ प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् ।

एमसीएच गरेका सुपर स्पेसलिष्टहरुको दरबन्दी स्थानीय तह र प्रदेशका अस्पतालहरुमा छ । जबकि त्यहाँ मेडिकल अधिकृत चाहिने हो । सुपर स्पेसलिष्टहरुको दरबन्दी केन्द्रका ठूला अस्पतालहरुमा आवश्यक छ । कतै काज फिर्ता त कतै दरबन्दी मिलानका नाममा भएको जनशक्तिको पनि दुरुपयोग भइरहेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असारमा नेपालमा उपलब्ध र चाहिने स्वास्थ्य जनशक्तिको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार नेपालमा अझै ९२ हजार १ सय ६७ स्वास्थ्य जनशक्ति अपुग छ । जसका कारण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको बुढाथोकीले खबरहबलाई बताए ।

एमसीएच गरेका सुपर स्पेसलिष्टहरुको दरबन्दी स्थानीय तह र प्रदेशका अस्पतालहरुमा छ । जबकि त्यहाँ मेडिकल अधिकृत चाहिने हो । सुपर स्पेसलिष्टहरुको दरबन्दी केन्द्रका ठूला अस्पतालहरुमा आवश्यक छ । कतै काज फिर्ता त कतै दरबन्दी मिलानका नाममा भएको जनशक्तिको पनि दुरुपयोग भइरहेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की बताउँछन् ।

सेवा नै नभएको ठाउँमा जनशक्ति पठाउँदा एकातिर जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनन् भने अर्कोतिर जनशक्तिले पनि आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व चुकेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी अनुसार नयाँ मान्छे दिनुपर्ने, नयाँ विज्ञापनहरु खोल्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन । जस्तो- प्याथोलोजिष्टलाई प्रमोशन गर्नुपर्ने ठाउँमा टेक्नोलोजिष्टलाई गरिएको छ । यदि यही अवस्था रह्यो भने भोलि गएर स्वास्थ्य सेवामा ठूलो समस्या निम्तिने जोखिम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुशी काम गर्दा स्वास्थ्य सेवा नै धराशयी अवस्थामा पुगेको कार्कीको आरोप छ ।

विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जानेले एक वर्ष नेपालमा सेवा गरेको हुनुपर्ने भन्ने निर्देशिका आएको छ, त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई अप्ठेरो पारेको उनको गुनासो छ । समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न नसकेकोर नगर्नुपर्ने कामलाई बढावा दिइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको कामभन्दा गफ बढी

वीर अस्पतालमा बर्नवार्ड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भीभीआइपी उपचार कक्ष विनियम तथा कार्यविधिविनै सञ्चालनमा ल्याइँदासमस्या देखिएको अस्पतालका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वसरकारले सुरु गरेको ७५४ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको डीपीआर निर्माणपछि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएकोमा त्यो अलपत्र छ ।

स्वास्थ्यका लागि सरकारले बजेट ४ प्रतिशत मात्रै छुट्याएको छ । सर्वप्रथम त यो बजेट नै कम भएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मुख्य पाटो नीतिगत, भौतिक संरचना, उपकरण र जनशक्ति यी सबै कुरा आउनुपर्ने हो तर आएको छैन । भौतिक संरचना बनाउने कुरा पहिलेदेखि चलिरहेको छ, बेड थप्ने भन्ने मात्रै हो । त्यो अनुसारको जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा बेड संख्या बढाइयो तर त्यो अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन भएन । छात्रवृत्ति करारमा सेवा गरेका चिकित्सकहरुले तलब पाएका छैनन्, दरबन्दी थपिएको छैन । भएका दरबन्दी पनि काज मिलानको नाममा जुन विशेषज्ञ केन्द्रमा हुनुपर्ने हो, उनीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्पतालमा खटाइएको र नीतिगत सुधारका कुराहरु पनि केही नभएको अवस्था छ ।

स्वास्थ्य बिमा बीचैमा धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको थियो, अहिले काम त भइरहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बीमालाई सरकारी र निजी भन्दै चपेटामा राखेर जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा जान त्यसले रोकिरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

त्यस्तै, स्वदेशी औषधीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति नियम आएका छैनन् । वीर अस्पतालमा कोभिडको नाममा भनेर जो कर्मचारीहरु राखिएको थियो, उनीहरुलाई करार नवीकरण नगरी हटाइएको छ । भएका दरबन्दीहरु प्नि सुनिश्चित गरिएको छैन । जागिर खाने उमेर ४५ बाट घटाएर ३५ मा झारिएको छ ।

‘कोभिड जस्तो महामारीका बेला काम गरेका चिकित्सकहरु सुरक्षित छैन भने अरु कर्मचारीहरुले के आशले यो देशमा बस्ने ?’ कार्कीको प्रश्न छ । स्वास्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि केही कामै नगरेको उनले बताए ।