पशुपतिको आरती र दीप प्रज्वलनको सूचनामा विकास कोषकाे आपत्ति « Khabarhub

पशुपतिको आरती र दीप प्रज्वलनको सूचनामा विकास कोषकाे आपत्ति


२० पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले पशुपतिनाथ आर्यघाट क्षेत्रको बागमती नदी किनारमा हुने गङ्गा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको भिडियो खिच्न नपाइने भनी प्रकाशित गरेको सूचनाप्रति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आपत्ति जनाएको छ ।

विकास कोष सञ्चालक परिषद्का कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनले आज एक सूचना प्रकाशित गरी बुढासुब्बा डिजिटल प्रालीद्वारा प्रकाशित उक्त सूचनामा कोषको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी हुन् ।

“बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले पशुपतिनाथ आर्यघाट क्षेत्रको बागमती नदी किनारमा हुने गङ्गा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको भिडियो खिच्न सख्त मनाही छ । यहाँ खिचिएका भिडियो सामग्री फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक तथा युट्युबमा व्यावसायिक प्रायोजनका लागि राखिएमा डिजिटल कपिराइट ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने जानकारी गराउदछौँ भन्ने सूचनामा विकास कोषको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उक्त सूचनामा कोषको लोगो प्रयोग गरी कोषको नामसमेत राखी सूचना प्रकाशित भएकामा कोषको असहमति रहेको छ । उक्त सूचना प्रकाशितप्रति कोषको कुनै पनि संलग्नता नरहेको व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउदछौँ”, कोषद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०८०, शुक्रबार  ३ : २९ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार