भारतसँग भएका सम्झौताबारे जानकारी लिन संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो « Khabarhub

भारतसँग भएका सम्झौताबारे जानकारी लिन संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो


२० पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतसँग भएका सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र सम्झौताका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा केही समिति सदस्यहरुले नेपाल र भारतबीच भएका केही सम्झौता मुलुकको हितविपरीत हुनसक्ने भएकाले सरकारसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुको मागपछि समिति सभापति विमला सुवेदीले सम्झौताका विषय समितिको पनि क्षेत्राधिकार भएकाले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको बताइन् ।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामाथि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको बताए । उनले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने गरी भारतलाई अधिकार दिएको भन्ने कुरा पनि आएकाले सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, समिति सदस्य सन्तोष परियारले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति सम्झौता समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले भारतसँग भएका सहमतिबारे जानकारी लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले राज्यलाई लामो समयसम्म असर पर्ने कुनै पनि सन्धी सम्झौता गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

अन्य समिति सदस्यहरुले पनि भारतसँग भएको सहमतिका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समितिमा आएर प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०८०, शुक्रबार  ५ : ३४ बजे

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सन्धि समाप्त, नयाँ हतियार दौडको जोखिम

एजेन्सी– रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको अन्तिम बाँकी रहेको आणविक

देउवाका योजना अलपत्र, कस्तो आउला गगनको घोषणापत्र ?

काठमाडौं- आसन्न निर्वाचन आउन अब २९ दिन मात्रै बाँकी छ

मुखमा जाल अड्किएको घडियालको उद्धार

नवलपुर- अति सङ्कटापन्न अवस्थाको वन्यजन्तुमा सूचीकृत घडियाल (गोही)को नारायणी नदीबाट

कानुनविपरीत भइरहेका विदेशी सवारीको प्रयोग सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण

गण्डकी- नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ (एनटिभिए) गण्डकी प्रदेशले कानुनविपरीत