प्रधानमन्त्रीलाई वामदेवको प्रश्न– घातक निर्णय किन गर्नु भो ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीलाई वामदेवको प्रश्न– घातक निर्णय किन गर्नु भो ?


२० पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


363
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपाल राष्ट्रलाई बरबाद गर्ने घातक निर्णय किन गरेको भनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको अनुमति विना भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोड लगानी गर्न पाउने सम्झौता नेपालका लागि घातक भएको उनको भनाइ छ ।

‘१९ पुषका दिन नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतका विदेश मन्त्रीबीच भएको नेपाल सरकारको अनुमति विना भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि प्रोजेक्टमा प्रति प्रोजेक्ट २० करोड लगानी सहयोग गर्ने निर्णय नेपालको इतिहासमा थप अर्को कलंकित घटनाको रुपमा देखिएको छ।अब भारतीय दूतावासले एकै पटक ७५३ पालिका र ७ प्रदेशहरुलाई बाड्न सक्ने छ’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र स्वाधिनता तथा आज सम्म कायम रहेको नेपाली स्वाभिमानलाई भारतको पाउमा चढाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘अब भारतीय दूतावाशले एकै पटक ७५३ पालिका र ७ प्रदेशहरुलाई बांडन सक्ने छ। सडक परियोजना खानेपानी परियोजना र अन्य कुनै पनि परियोजनामा पनि बांड्न सक्ने छ। यस्तो भए पछि नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र स्वाधिनता तथा आज सम्म कायम रहेको नेपाली स्वाभिमानलाई भारतको पाउमा चढाएको भएन र ? यो निर्णयका बिरुद्ध देश र वदेशमा रहेका संपूर्ण नेपाली जनता र नेपाली संघियताका तीनै तहका सभाहरुले बिरोध र भ्रत्शना गर्नु पर्दछ।’

यो पनि…

भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएकोमा सांसदको विरोध (भिडियो)

प्रकाशित मिति : २० पुस २०८०, शुक्रबार  ९ : ०१ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।