सरकारको अनुदान : काभ्रेमा खरको छानो हटाएर जस्तापाता | Khabarhub Khabarhub

सरकारको अनुदान : काभ्रेमा खरको छानो हटाएर जस्तापाता


२२ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काभ्रेपलाञ्चोक : काभ्रेपलाञ्चोकको दुर्गम मानिएका तीन गाउँपालिकामा सरकारको विशेष अनुदानमा स्थानीय घरका खरको छानो हटाएर जस्तापाता हालिने भएको छ ।

उक्त अनुदानबाट जिल्लाको तेमाल, खानीखोला र चौरीदेउराली गाउँपालिकामा रहेका खरको छानो भएका बाँकी करिब दुई सय घरमा जस्तापाताले छाउन लागिएको जनाइएको छ ।

सरकारको ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा काभ्रेपलाञ्चोकको तीन स्थानीय तहमा रहेका खरका छानो हटाएर जस्तापाताको छानो हालिने जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकामा ८७ घरधुरी, खानीखोला गाउँपालिकाका ५७ र चौरीदेउराली गाउँपालिकाका ५२ घरधुरीमा रहेको खरको छानो हटाइने कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सन्तोषकुमार निरौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी आफ्नो तहमा रहेका खरको छानो भएका घरधुरीको तथ्याङ्क माग गरिएको थियो । तथ्याङ्क मागिएका अन्य दुई जिल्लाबाट उक्त विवरण आएन ।

काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहमध्ये तीन गाउँपालिकाबाट मात्रै खरको छानो भएको घर परिवारको तथ्याङ्क प्राप्त भएअनुसार खरको छानो भएका बाँकी घरमा जस्तापाताले छाउन लागिएको हो ।

सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत खरको छानो भएका घरधनीले जस्तापाताको छानो हालेबापत ६० हजार नगद उपलब्ध गराइने छ ।

सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा खरको छानो हटाउन हाल एक करोड १७ लाख ६० हजार बजेट निकासा भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८०, सोमबार  १२ : ०९ बजे

कोशी प्रदेश सभाको बैठक कृषि थोक बजार केन्द्रबाट सञ्चालन हुने

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सभाको बैठक मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल

जातीय विभेद अन्त्यको ‘रोडम्याप’ का विषयमा थाइल्यान्डमा छलफल

काठमाडौं– थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा जारी एशिया प्यासिफिक सोसल फोरममा एशिया

दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न माग गर्दै हेल्थ असिस्टेन्ट संघले दियो आन्दोलनको चेतावनी 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट

विवादित २८ किस्ताको एक भाग जम्मा गर्ने प्रस्तावमा उद्योगी भए सहमत

काठमाडौं– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन वापतको प्रिमियम शुल्क विवाद विवादित

अनिल अम्बानीको ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँको सम्पत्ति जफत

मुम्बई– भारतको शीर्ष वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय, प्रवर्तन निदेशालय (इडी)