मालढुङ्गा-बेनी सडक : ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी « Khabarhub

मालढुङ्गा-बेनी सडक : ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी


२२ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वतउत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । 

सम्झौता अवधि सकिएर पटकपटक म्याद थप गर्दा कामको प्रगति नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको हो । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र निर्माण सामग्रीको अभावको विषयमा दुई हप्ताअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थलगतरूपमा अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा मन्त्री ज्वालाले एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गरेर सडक निर्माणलाई गति दिने आश्वासन दिएको भए पनि सडक निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन ।

मन्त्री ज्वालाको निर्देशनपछि कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालय जोमसोमले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा एक साताभित्र मजदुर र उपकरण थप गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति भएको आयोजनाका इन्जिनियर अच्युत विलास पन्तले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार अबको एक महिनाभित्र योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने गरी छलफल भएको हो । आयोजना कार्यालयले तत्काल कामको प्रगति देखिने गरी निर्माणको काम सुरु नभए ठेक्का रद्द गर्ने र पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको इञ्जिनियर पन्तले जानकारी दिए। 

‘निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएर ठेकेदारले योजना अलपत्र पार्दै आएका छन्’, इञ्जिनियर पन्तले भने, ‘अन्तिम पटक अब एक महिनासम्म योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्नेछौँ र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।’ सडकको किनारबाट बग्ने कालगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अदालतले रोक लगाएका कारण सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले धिमा गतिमा काम गरिरहेको छ ।

सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि तीन वर्षमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत आर्थिक वर्षको असारमा सकिएको थियो भने पुनः तेस्रो पटक छ महिना थप गरेको समय पुस मसान्तमा सकिएको छ । 

ठेकेदार कम्पनी एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अमृत भट्टराईले ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकी नदीबाटै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने उल्लेख भए पनि अदालतको आदेशका कारण सामग्री प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै अब छिमेकी जिल्ला वा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि सामग्री उपलब्ध गराएर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किमी दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको पेटी ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कालोपत्रसहित करिब छ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण अहिले मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्न सकस हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न नागरिक बाध्य भएका छन् । म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पर्वतकै जलजला क्षेत्रमा सञ्चालन हुने दैनिक सयौँको सङ्ख्याका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीसम्म पुग्दा स्थानीयको जीवनयापनमा समस्या भएको छ । सडकमा गुडेका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीमा पुग्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पुगेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए । 

सो सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पर्वतको खनियाघाट, फर्से, लस्ती, मिलनचोक र लामाखेतका स्थानीयले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा धुलो र हिलोको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८०, सोमबार  १ : ४३ बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम