वैदेशिक रोजगार कसुरमा लामालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश « Khabarhub

वैदेशिक रोजगार कसुरमा लामालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश


२२ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


360
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसुरमा लालबहादुर लामालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । 

न्यायधिकरणका अध्यक्ष कृष्ण गिरी, सदस्यहरू निशा बानियाँ, उद्धवप्रसाद पुडासैनीको इजलासले वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा स्टार सिपिङ सर्भिस एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिका निर्देशक लामालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । लामाविरुद्ध आङपासाङ शेर्पासमेत आठ सय ४५ जनाले रु तीन करोड ९३ लाख १४ हजार तीन सय ३३ र त्यसको ५० प्रतिशत हर्जनासमेत माग गरी उजुरी दिएका थिए ।

‘प्रतिवादीबाट हुनसक्ने जोखिम विश्लेषण गर्दा हाल यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी यो आदेश गरिदिएको छ’, जारी आदेशमा भनिएको छ । 

लामाले न्यायधिकरण समक्ष दिएको बयान, मिसिल संलग्न नगद बुझिएको रिसिप्ट र चेकसमेतका कागजात र यी प्रतिवादीको बैंक खातामा जाहेरवालाहरुले रकम बुझाएको देखिने बैंक भौचर समेत प्रमाणका आधारमा तत्काल कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार कसुरमा २०७९ साल पुस २४ मा आङपासाङ शेर्पा, हरिबहादुर थापा समेतले लामाले लिथुनिया, कोरिया, न्युजल्याण्ड, क्यानाडा समेतका देशमा रोजगारीका लागि पढाउने भनी रकम लिई ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

लामालाई गत पुस १६ गते काठमाडौँको शङ्खमूलबाट पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले लामाको तालिम सेन्टरबाट पीडितहरू नौ सय ३४ थान राहदानी बरामद गरेको थियो । लामाले बिगो बमोजिमको रकम फिर्ता गर्न आफू तयार रहेको बयान दिएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८०, सोमबार  २ : १८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन