भारी हिमपात र आँधीपछि क्यालिफोर्नियामा आपतकाल घोषणा « Khabarhub

भारी हिमपात र आँधीपछि क्यालिफोर्नियामा आपतकाल घोषणा


२२ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


627
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

क्यालिफोर्निया– अमेरिकामा हिउँदे आँधीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । 

जसअनुसार क्यालिफोर्निया गभर्नर गेभिन न्यूजमले दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका आठ काउन्टीहरूको लागि आपतकाल घोषणा गरेका छन ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार हिउँदको आँधीले राज्यको धेरै भागमा उच्च हावा, क्षति पुर्‍याउने वर्षा र भारी हिमपातको साथ प्रभाव पार्न थाले पछि राज्य सरकारले यो निर्णय लिएको हो ।

सो घोषणा अनुसार लस एन्जलस, ओरेन्ज, रिभरसाइड, सान बर्नार्डिनो, सान डिएगो, सान लुइस ओबिस्पो, सान्ता बारबरा र भेन्टुरा काउन्टीहरू समावेश रहेका छन । 

आपतकालिन घोषणा अनुसार क्यालिफोर्निया नेश्नल गार्डलाइ जानकारी गराएको खण्डमा प्रभावित बासिन्दाहरूलाई बेरोजगारी लाभहरू सहज बनाउने र आँधीबाट हुन सक्ने क्षतिको मर्मत गर्न सजिलो बनाउने जनाइएको छ ।

क्यालिफोर्नियामा यो खतरनाक र सम्भावित जीवनलाई खतरामा पार्ने प्रभावहरूको साथ एक गम्भीर आँधी हो। कृपया स्थानीय अधिकारीहरूबाट कुनै पनि आपतकालीन आदेश वा अलर्टहरूमा ध्यान दिनुहोस्। 

‘क्यालिफोर्निया यस आँधीको प्रभावलाई प्रतिक्रिया दिन जमिनमा आपतकालीन सम्पत्तिहरूको रेकर्ड संख्याको साथ तयार छ,’ गभर्नर न्यूजमले भनेका छन ।

सो घोषणा अघि गभर्नरले आँधी र राज्यको प्रतिक्रिया अद्यावधिकको लागि साक्रामेन्टो नजिकैको राज्य सञ्चालन केन्द्रको भ्रमण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८०, सोमबार  २ : २५ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले