काठमाडौं– नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनमा सरकारले नवजात शिशु सघन कक्ष (एनआइसियु)का लागि छुट्याउने रकम ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अपुग हुने देखिएको छ । 

परिषद्ले उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न अस्पतालमा पुगी गत वैशाखदेखि असोजसम्म गरेको अध्ययनमा प्रतिबिरामी १० हजारभन्दा बढी खर्च अपुग देखिएको हो । सरकारले हाल एनआइसियूमा उपचार गराउने प्रत्येक बिरामीको उपचारका लागि औसतमा रु आठ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

एनआइसियु छ दिन उपचार गर्दा औसतमा प्रतिबिरामी  रु १८ हजार चार सय ९० खर्च हुने र अपुग रु १० हजार चार सय ९० अपुग अस्पतालले नै बेहोर्दै आएको अध्ययनमा देखिएको छ । 

अनुसन्धानकर्ता उत्तम दवाडीले अध्ययनमा उक्त खर्च बाहेक बिरामीको व्यक्तिगत रुपमा थप औसत रु २९ हजार चार सय ८५ खर्च हुने गरेको देखिएको छ । 

यसरी एनआइसियूमा छ दिन उपचार गर्दा ४७ हजार नौ सय ७५ खर्च हुने गरेको देखिएको छ । बिरामी गर्ने व्यक्तिगत खर्च औषधिमा रु १५ हजार ८३ र अस्पताल आवतजावत र बिरामी भेट्न आउने व्यक्तिको समयबापतका औसतमा रु सात हजार तीन ८५ खर्च हुने देखिएको अनुसन्धानकर्ता दवाडीले बताए । बिरामीले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा सबैभन्दा बढी शय्या, औषधि र प्रयोगशालामा खर्च गर्ने गरेका छन् । अस्पतालको खर्च भने सबैभन्दा बढी मानव संशोधनमा हुने गरेको पाइएको छ । 

परिषद्ले उपत्यका बाहिर कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल र उपत्यकाभित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा एनआइसियुमा उपचार गरिरहेका बिरामीको आर्थिक लागतको अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनमा उपत्यकाभित्रका अस्पतालमा भने लागत झनै बढी भएको पाइएको थियो । उपत्यकाभित्र एनआइसियुमा एउटा बिरामीको उपचारमा व्यक्तिगत खर्च औसत रु ३९ हजार दुई हजार ५० र अस्पतालको खर्च औसत रु ३३ हजार २९ हुने गरेको छ । 

परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा मेघनाथ धिमालले परिषद्ले गरेको अध्ययन अनुसन्धान सरकारलाई सुझावका रुपमा बुझाउने गरिएको बताए ।