पाथीभरामा चढाइएको १७८ तोला सुन लिलाम गरिँदै « Khabarhub

पाथीभरामा चढाइएको १७८ तोला सुन लिलाम गरिँदै


२२ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध पाथीभरामा भक्तजनले चढाएको सुनचाँदी लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले १७८ तोला सुन र पाँच हजार तोला चाँदी बिक्री गर्न लागेको हो ।

विसं २०७९ देखि २०८० मङ्सिर १६ गतेसम्म पाथीभरामा चढाएका सुनका गरगहना सङ्कलनपछि प्रशोधन गरेर १७८ तोला ८२ लाल सुन निकालिएको र त्यसलाई लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा राखिएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

२०७६ देखि २०८० मङ्सिर १६ गते सम्ममा पाथीभरामा पाँच हजार २९८ तोला १२ लाल चाँदी सङ्कलन भएको र त्यसलाई पनि बिक्री गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रचिन हाङपाङले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक हाङपाङका अनुसार प्रतितोला सुनको मूल्य रु एक लाख २१ हजार र प्रतितोला चाँदीको मोल रु एक हजार ४१० कायम गरिएको छ । सुनचाँदी खरिद गर्न इच्छुक फर्म वा व्यक्तिलाई २१ दिनको समय दिएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

बाह्रै महिना तीर्थयात्री आउने पाथीभरामा विशेष गरी बडादसैँ र वसन्त ऋतुमा भक्तजनको चाप बढ्ने गरेको छ । बडा दसैँपछि चैतेदसैँमा पनि धेरै देवीभक्त यहाँ आउने गर्दछन् । भारतका साथै अन्य देशबाट पनि भक्तजन यहाँ आउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  ६ : ११ बजे

भन्सार छलीको सामानसहित तीन जना पक्राउ

सुनसरी– धरानबाट प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । भन्सार

कोप ३१ मा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै औपचारिक प्रस्तुति गर्ने

काठमाडौं– सरकारले कोप ३१ मा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि

नेपाल–भारत पर्यटन सहकार्य गर्न परिषद् स्थापना गरिने

चितवन– नेपाल र भारतबीच पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा

कोप–३१ मा न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रसहित नेपालको प्रस्तुति हुनुपर्ने

काठमाडौं– हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी

कोप–३१ मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष