हतारमा पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको निर्णय गरिँदैन : गृहमन्त्री « Khabarhub

हतारमा पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको निर्णय गरिँदैन : गृहमन्त्री


२३ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


183
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आवश्यक तयारी पुरा नभएसम्म हतारमा पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको निर्णय नगरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालनबारे शुक्रबार मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै लामिछानेले काठमाडौंमा पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो मत रहे पनि त्यसको विपक्षमा रहेकाहरूको समस्या समाधान र आवश्यक तयारी नगरेसम्म यसबारे कुनै निर्णय नगरिने स्पष्ट पारे ।

पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै पक्ष सहमत भएको अवस्थामा पनि थोरै असन्तुष्टलाई पेलेर जाने अवस्थामा आफू नरहेको उनको भनाइ छ । उनले पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएपछि गृह प्रशासन २४ सै घण्टा अलर्ट रहने धारणा राखे ।

लामिछानेले कसैको निन्द्रा र कसैको व्यापार पनि नबिग्रने गरी सबै तयारी पुरा गरेर पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिने जिकिर गरे ।

सहर २४ घण्टा खुले सुरक्षा, लाइसेन्स, नीति नियम लगाएको मापदण्ड पनि हुने र कडा रूपमा कार्यान्वयन पनि हुने उनले बताए । लामिछाने लागू औषधको नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासन निर्मम ढंगले लाग्ने पनि बताए ।

पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि तयार पारिएको कार्यविधिका बारेमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

कार्यविधिमा १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने, मादक पदार्थ सेवनबाट अचेत भएको सेवाग्राहीलाई सुरक्षित तवरले घरसम्म पुराउने वा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने  यौन तथा यौन उत्पीडन/शोषण र अमर्यादित व्यवहार नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ६ : ३३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को