काठमाडौं– हिउँद याम सुरु भएसँगै लामो समयसम्म वर्षा नभएपछि आगलागीका घटनामा वृद्धि भएकाे छ । जसका कारण मानविय र भाैतिक क्षति पनि बढेकाे छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा अर्थात मंसिर महिनादेखि आइतबारसम्म देशैभरी ३ हजार १३९ वटा आगलागीका घटना घटेका छन् । ती घटनामा ९६ जनाको ज्यान गएको छ भने २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ६ महिनामा आगलागीका घटनामा परी ३६१ जना घाइते भएका छन् । साथै एक हजार २०७ वटा भौतिक संरचनामा क्षति भएकाे छ, भने एक हजार ७८७ वटा पशु चौपाय जलेरका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्षको हिउँद महिनामा आगलागीकाे घटना बढेकाे हाे । अघिल्लो वर्षको मंसिरदेखि वैशाखसम्म देशैभरी दुई हजार २३० वटा आगलागीका घटना घटेका थिए भने ८२ जनाको ज्यान गएको थियो ।

स्थायी व्यवस्थापनमा ढिलाइ, पुनर्निर्माणको रकम बढाउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता

वर्षायाम सुरु हुन अब धेरै समय बाँकी छैन। तर, आगलागीबाट घरबार विहीन भएका सयौं घरपरिवारको स्थायी व्यवस्थापनमा भने ढिलाइ भएको छ । आगलागीका कारण घरबारविहीन भएकालाई स्थानीय सरकार र जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले टहरा निर्माणको लागि केही राहत उपलब्ध गराएका छन् । तर, वर्षायाम अगाडि स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी भने सरकारको तयारी भएको देखिँदैन ।

वैशाख १२ गते महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाको जरलहवामा भएको आगलागीले ९७ वटा घर टहरामा पूर्ण क्षति भयो । सात वटा वस्तु चौपायाको मृत्यु भयो । मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रशेखर शर्माकाअनुसार अहिले आगलागीबाट घरबारविहीन भएकालाई नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।

पीडितहरू पाल टाँगेर बसेको र उनीहरूलाई खाद्यान्नको अभाव नभएको उनले बताए । तर, स्थायी बसोबासको प्रक्रिया भने अगाडि बढिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालयले विगतमा विपद्मा राहत तथा पुनर्निर्माणको लागि सरकारले मनसुन, भूकम्प लगायत विभिन्न घट्नासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यविधिमार्फत काम गर्दै आएकोमा अहिले एउटै  कार्यविधि निर्माण गरेको छ । मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सो कार्यविधि स्वीकृत पनि भइसकेकाे छ ।

‘विगतमा भूकम्प र बाढी पहिरो लगायतको विपदबाट हुने क्षतिपश्चात् निजी आवास पुनर्निर्माण गर्दा भिन्न–भिन्न कार्यविधिमार्फत राहत र पुनर्निर्माणको रकम उपलब्ध गराउने गरिएकोमा यस पटक ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ बनेको छ’, उनले भने, ‘यो कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट स्वीकृत पनि भइसकेकाे छ ।’

उक्त कार्यविधिमा केही परिमार्जन गर्ने अनौपचारिक छलफल भएकाले सार्वजनिक नभएको उनकाे भनाइ छ। ‘पहिलाको कार्यविधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्दा तराईमा ३, पहाडमा ४ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख दिने व्यवस्था थियो, प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । अब ४,५ र ६ लाख बनाउनुपर्छ भन्ने छ’ उनले भने ।

साथै अस्थायी आवासको लागि अहिले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा दोब्बर वृद्धि गरेर पीडितलाई राहत दिने गरी ‘विपद् प्रभावितलाई अस्थायी अनुदान कार्यविधि, २०८१’ तयार गर्ने काम भइरहेको भट्टराईले बताए । सो कार्यविधिमा विपदबाट पीडितलाई दुई किस्तामा २५/२५ हजारका दरले ५० हजार दिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । एक हप्ताभित्रमा सो कार्यविधि स्वीकृत हुनसक्ने समेत भट्टराईले बताए ।

प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार अहिलेका आगलागीका घट्नामा प्राथमिक राहत दिनको लागि जिल्लाका कार्यालयहरूमा नै पर्याप्त रकम रहेको र पुनर्निर्माणको लागि रकम पठाउन स्थानीय तहहरूले नै त्यसको लागि छिटो आवश्यक सूचना संकलन गरेर पठाउनुपर्छ । त्यसपछि स्वचालित प्रणालीबाट नै प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि पैसा उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

‘पुनर्निर्माणको लागि तीन किस्तामा पैसा दिइन्छ, यसको लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तथ्यांक संकलन गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि पुनर्निर्माणको केन्द्रीय प्रणालीमा त्यो तथ्यांकलाई हाल्नुपर्छ, त्यसपछि त्यसलाई अनलाइन प्रणालीबाट नै जिल्लाले भेरिफिकेसन गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले केन्द्रबाट पनि अनलाइनबाट नै हेर्छौं र जुन माग आउँछ त्यसको पैसा हामीले जिल्लामा पठाइदिन्छौ ।’

प्रवक्ता भट्टराईले स्थानीय तह कति सक्रिय हुन्छ सोहीको आधारमा नै पुनर्निर्माणको काम छिटो वा ढिलो हुने बताए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएका घट्नामा अस्थायी वा पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरणको तर्फबाट पैसा नगएको उनको भनाइ छ ।