कांग्रेसले भन्यो : विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने निर्णयको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई नै « Khabarhub

कांग्रेसले भन्यो : विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने निर्णयको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई नै


२३ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विश्वासको मत लिने नलिने निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई छोडिदिएको बताएका छन् ।

आइतबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी प्रमुख सचेतक तामाङले विश्वासको मत लिने नलिने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई भएकाले उनको निर्णयमा आफूहरूले सहमति जनाएको जानकारी दिए ।

उनले वैशाख ५ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अल्पमतमा परिसकेपछि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले नमानेपछि उनलाई विश्वासको मत लिने नलिने स्वविवेकीय अधिकार छोडिदिएको जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा प्रमुख सचेतक तामाङले वैशाख २५ गते पछि अन्योलग्रस्त कोशी प्रदेशको राजनीति सङ्गलिने जानकारी दिए ।

उनले मुख्यमन्त्री माथि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन बारे उठेको विवाद पनि समाधान हुने दाबी गरे । कोशी प्रदेशमा वैशाख २५ गते भित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिए वैशाख २६ गते नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया थाल्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८१, आइतबार  ६ : २९ बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम