कांग्रेसले भन्यो : विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने निर्णयको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई नै « Khabarhub

कांग्रेसले भन्यो : विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने निर्णयको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई नै


२३ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विश्वासको मत लिने नलिने निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई छोडिदिएको बताएका छन् ।

आइतबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी प्रमुख सचेतक तामाङले विश्वासको मत लिने नलिने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई भएकाले उनको निर्णयमा आफूहरूले सहमति जनाएको जानकारी दिए ।

उनले वैशाख ५ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अल्पमतमा परिसकेपछि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले नमानेपछि उनलाई विश्वासको मत लिने नलिने स्वविवेकीय अधिकार छोडिदिएको जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा प्रमुख सचेतक तामाङले वैशाख २५ गते पछि अन्योलग्रस्त कोशी प्रदेशको राजनीति सङ्गलिने जानकारी दिए ।

उनले मुख्यमन्त्री माथि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन बारे उठेको विवाद पनि समाधान हुने दाबी गरे । कोशी प्रदेशमा वैशाख २५ गते भित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिए वैशाख २६ गते नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया थाल्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८१, आइतबार  ६ : २९ बजे

हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना श्रमिकलाई सामाजिक

राजावादीमा निरन्तर फुट : तीन पूर्वअध्यक्षसहितले बहिष्कार गरे राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठक

काठमाडौं- धवल शमशेर जबरा नयाँ पार्टी खोल्न गएयता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र

ब्राजिललाई स्तब्ध बनाउन सक्ला हाइटीले ?

काठमाडौं– शनिबार हुन लागेका खेलहरूले उत्तर अमेरिकामा जारी विश्वकप अन्तर्त

चलचित्र उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा थप योगदान पुर्‍याउन सक्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा

निःशुल्क उपचारको विवरण सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौं– सरकारले देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई विपन्न, असहाय