कांग्रेसले भन्यो : विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने निर्णयको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई नै « Khabarhub

कांग्रेसले भन्यो : विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने निर्णयको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई नै


२३ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विश्वासको मत लिने नलिने निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई छोडिदिएको बताएका छन् ।

आइतबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी प्रमुख सचेतक तामाङले विश्वासको मत लिने नलिने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई भएकाले उनको निर्णयमा आफूहरूले सहमति जनाएको जानकारी दिए ।

उनले वैशाख ५ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अल्पमतमा परिसकेपछि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले नमानेपछि उनलाई विश्वासको मत लिने नलिने स्वविवेकीय अधिकार छोडिदिएको जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा प्रमुख सचेतक तामाङले वैशाख २५ गते पछि अन्योलग्रस्त कोशी प्रदेशको राजनीति सङ्गलिने जानकारी दिए ।

उनले मुख्यमन्त्री माथि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन बारे उठेको विवाद पनि समाधान हुने दाबी गरे । कोशी प्रदेशमा वैशाख २५ गते भित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिए वैशाख २६ गते नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया थाल्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८१, आइतबार  ६ : २९ बजे

किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीमा विश्व प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, तत्काल रिहा गर्न माग

काठमाडौं- विश्व प्रेस काउन्सिल संघ (डब्लुएपीसी) ले नेपाली पत्रकार तथा

जगन्नाथ थपलियाले भने– स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैछ, तत्काल राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन सक्दिनँ

काठमाडौं– नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका नेता जगन्नाथ थपलियाले आफ्नो स्वास्थ्य

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले दिए राजीनामा

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्

बेलायतको क्लाक्टनमा उपनिर्वाचन : नाइजल फराजको अग्निपरीक्षा

काठमाडौं- बेलायतको क्लाक्टन-अन-सी क्षेत्रमा आज उपनिर्वाचन हुँदैछ । उपचुनावमा रिफर्म

निर्यातभन्दा आयात पाँचगुणा बढी

काठमाडौं– दमौली गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वार आँबुखैरेनीस्थित कृषि तथा पशुपक्षी नियमन