काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् केही वस्तुको करका दरमा गरेको हेरफेरको विषय विवादित बन्न पुगेको छ । साथै, मन्त्री पुनले एउटै समूहमा पर्ने विभिन्न वस्तुहरूमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क करमा असन्तुलित हेरफेर गरेपछि सो निर्णय पनि शंकाको घेरामा परेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् मेल्टिङ उद्योगहरूले कच्चापदार्थको रूपमा आयात गर्ने स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर २.५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । साथै, भन्सार महसुल शून्य रहेको स्क्य्राब आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको छ ।
तर, फलाम उद्योगहरूले नै प्रयोग गर्ने अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ मानिने बिलेटमा भने विगतदेखि कायम हुँदै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई आर्थिक विधेयक, २०८१ मा यथावत राखिएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले बिलेटकै अन्तःशुल्कलाई खारेज गरिदिएका छन् ।
जसकारण मेल्टिङ उद्योग सञ्चालकहरूलाई विगतको तुलनामा स्पन्ज आइरन र स्क्य्राप आयात महँगो पर्ने भएको छ । तर, बिलेटमा आधारित उद्योगीहरूलाई भने सो वस्तु आयात सस्तो पर्ने भएको छ ।
अर्बौंको लगानी भएको तथा अर्बौंको व्यवसाय हुँदै आएको फलाम उद्योग समूहमा पर्ने कच्चापदार्थ र अर्ध तयारी वस्तुमाथि अर्थमन्त्री गरेको करका दरको हेरफेरले उनीमाथि आशंका पैदा गरेको छ ।
करविज्ञ डा. रामप्रसाद ज्ञवाली एउटै समूहमा पर्ने कच्चापदार्थको कर चलाउँदा अर्धतयारी वस्तुको कर पनि समान रूपमा चलाउनु न्याय नभएको बताउँछन् । साथै एउटै समूहमा पर्ने फरक–फरक वस्तुमा मन्त्रीपिच्छे कर चलाउँदा उद्योगीदेखि बजारलाई नै असर गर्ने उनले बताए ।
‘यसले मार्केट डिस्ट्रोसन (बजार विकृति) निम्त्याउँछ, हामीले प्रतिवेदन दिँदाखेरि पनि करका दरहरू चलाउन हुन्न, यो स्थिर प्रकृतिको हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘उद्योगीहरूमा अपेक्षा हुन्छ, उत्पादन गर्छु, यति फाइदा लिन्छु भन्ने हुन्छ, व्यापारीहरूमा पनि यति आयात गर्छु, उति फाइदा गर्छु भन्ने हुन्छ, अनिश्चितता हुन हुँदैन ।’
स्पन्ज आइरन र बिलेटको सन्दर्भमा ठूलो हेरफेर हुनेगरी कर नचलाईएको भएपनि कर चलाउँदा दुवै कर चलाइएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘न्यायको हिसाबले हो भने तल जति बढेको थियो, माथि पनि त्यति बढ्नुपर्ने हो, तल १.५ ले बढ्यो, माथिपनि १.५ थप्न पर्ने हो, तर, त्यति ठूलो फरक चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई’, उनी थप्छन्, ‘न्यायको हिसाबले त तल चलायपछि माथि पनि त चलाउनुपर्छ, प्रतिस्पर्धामा जाने हो, माथिको तयारी जस्तो वस्तु भयो, माथि पनि चलाइदिएको भए बोल्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो ।’
उद्योगीहरू भन्छन् ‘हाम्रो ३६ अर्ब डुब्दैछ’
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार कर घटाएपछि नेपालमा १२ वटा मेल्टिङ उद्योग थपिएका छन् । सो क्षेत्रमा ३० अर्ब बढी लगानी पनि थपिएको उद्योगीहरूको दाबी छ । साथै बिलेटबाट फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या भने घटेर ७ वटामा सीमित भएको छ ।
सरकारले कच्चापदार्थको आयातमा दिएको सहुलियतकै कारण मेल्टिङ उद्योगमा थपिएको लगानी र खुलेका उद्योग पछिल्लो करको गैरन्यायिक हेरफेरका कारण जोखिममा पुग्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ ।
सरकारले बजेट ल्याएको भोलिपल्टै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले सरकारलाई उद्योगको चाबी बुझाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
खबरहबसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरीष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योगी अन्जन श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले चालेका कदम तर्कपूर्ण नभएको बताएका छन् । उनले औद्योगिकरणमा हुने विभिन्न श्रृंखलालाई अर्थमन्त्रीले नहेरेर सो निर्णय गरेको बताए ।
‘औद्योगिकरणमा सबैभन्दा ठूलो भनेको भ्यालु एडिसन हो, औद्योगिकरणको श्रृंखलामा त विभिन्न चरण हुन्छ नि !’, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई नै प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘विश्व व्यापार संगठनले स्पन्जलाई कच्चापदार्थको रूपमा मान्छ भने बिलेटलाई सेमी प्रोडक्टको रुपमा मान्छ, कच्चापदार्थलाई भन्दा अर्धतयारी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने कुरा त भएन नि !’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै नेतृत्व परिवर्तन भएपिच्छे नीति परिवर्तन गर्ने विषय सच्याउन आवश्यक भएको समेत बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले भने बजेट ल्याएको भोलिपल्ट जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आफ्ना कदमहरूको बचाउ गरेका थिए । सिद्धान्त तयार गरेरै कर निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्रीको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया