तराई-मधेशमा बढिरहेका आपराधिक घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग « Khabarhub

तराई-मधेशमा बढिरहेका आपराधिक घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग


२३ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


708
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले तराई-मधेशमा हत्या, हिंसा र अपहरणका घटना दिनदिनै बढिरहेको भन्दै ती घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे।

आजको बैठकमा समय मागेर सांसद खानले हत्या, आतंक र लुटपाटका घटनाको त्रासमा रहेका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन माग गरे। 

‘तराई–मधेशका जनता डर र त्रासको वातावरणमा छन् । शान्ति सुरक्षाको वातावरण खस्किएको छ । लुटपाटका घटना बढिरहेको र पीडित पक्षले जाहेरी बुझाउन जाँदा प्रहरी प्रशासनले जाहेरी नलिएको गुनासो आइरहेको छ’, सांसद खानले भने।

उनका अनुसार सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–३ का बसिरन खातुनलाई हालै दाइजोको निहुँमा हत्या गरी सप्तरीको हनुमाननगरस्थित कोशी नदी किनारमा पिपलको रुखमा झुन्ड्याएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । विभिन्न दबाबका कारण जाहेरीसमेत दर्ता नभएको छैन उनका भनाइ छ ।

‘रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–१ का तिरु यादव र रामकुमार यादव दुवै दाजुभाइलाई यही जेठ २२ गते स्थानीय पानको पसलमा छुरा प्रहार गरिएको थियो । एकजनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ’, सांसद खानले भने। 

त्यस्तै, यही जेठ १२ गते बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-३ स्थित गोब्रेपुर गाउँपालिकाका ३० वर्षीया तारा खटिकलाई कुटपिट गरेपछि निजले राति झुण्डिएर आत्महत्या गरेको घटनाबारे इलाका प्रहरीले जाहेरी लिनसमेत नमानेको भन्दै यस्ता घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले सरकारले शान्ति सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने माग सांसद खानले संसद्समक्ष गरे ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  १२ : २७ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव