अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत « Khabarhub

अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत


२३ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अस्ट्रेलियाली तथ्यांक विभाग (एबीएस) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जनवरीको सुरुदेखि मार्चको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)०.१ प्रतिशत र मार्चको अन्त्यसम्म १२ महिनामा १.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो डिसेम्बर २०२० मा समाप्त १२ महिनाको अवधिपछि वार्षिक वृद्धिको सबैभन्दा सुस्त दर हो। तुलनात्मक रूपमा, अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अन्तिम तीन महिनामा ०.२ प्रतिशत र डिसेम्बर २०२३ मा १.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

विवरणबारे कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले बजारको मध्यम वृद्धिको अपेक्षाभन्दा कम भएको जनाएका छन् ।  

कमजोर वृद्धिको प्राथमिक कारण उच्च ब्याज दर, मध्यम तर निरन्तर मुद्रास्फीति र चलिरहेको विश्वव्यापी अनिश्चितता लगायत भएको उनले बताए । 

यद्यपि उनले घरेलु र विश्वव्यापी परिस्थितिका  वृद्धि स्वागतयोग्य भएको जनाएका छन् । 

एबीएसका अनुसार प्रतिव्यक्ति आधारमा आर्थिक गतिविधिको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति आयमा सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकको सुरूसम्मको लगातार पाँचौँ त्रैमासिकसम्म गिरावट आएको छ । 

यो गत वर्षको सुरुदेखि  यो वर्षको सुरूसम्मको अवधिमा लगातार १.३ प्रतिशतले घटेको छ । 

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  १२ : ४१ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन