अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत « Khabarhub

अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत


२३ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अस्ट्रेलियाली तथ्यांक विभाग (एबीएस) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जनवरीको सुरुदेखि मार्चको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)०.१ प्रतिशत र मार्चको अन्त्यसम्म १२ महिनामा १.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो डिसेम्बर २०२० मा समाप्त १२ महिनाको अवधिपछि वार्षिक वृद्धिको सबैभन्दा सुस्त दर हो। तुलनात्मक रूपमा, अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अन्तिम तीन महिनामा ०.२ प्रतिशत र डिसेम्बर २०२३ मा १.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

विवरणबारे कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले बजारको मध्यम वृद्धिको अपेक्षाभन्दा कम भएको जनाएका छन् ।  

कमजोर वृद्धिको प्राथमिक कारण उच्च ब्याज दर, मध्यम तर निरन्तर मुद्रास्फीति र चलिरहेको विश्वव्यापी अनिश्चितता लगायत भएको उनले बताए । 

यद्यपि उनले घरेलु र विश्वव्यापी परिस्थितिका  वृद्धि स्वागतयोग्य भएको जनाएका छन् । 

एबीएसका अनुसार प्रतिव्यक्ति आधारमा आर्थिक गतिविधिको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति आयमा सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकको सुरूसम्मको लगातार पाँचौँ त्रैमासिकसम्म गिरावट आएको छ । 

यो गत वर्षको सुरुदेखि  यो वर्षको सुरूसम्मको अवधिमा लगातार १.३ प्रतिशतले घटेको छ । 

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  १२ : ४१ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले