नेकपा जोगाउन नसक्नु गम्भीर गल्ती, अर्को ध्रुवीकरण चाहियो : देवेन्द्र पौडेल | Khabarhub Khabarhub

नेकपा जोगाउन नसक्नु गम्भीर गल्ती, अर्को ध्रुवीकरण चाहियो : देवेन्द्र पौडेल



पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना भएको छ । यसबीचमा सरकारले ४ पटक संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेको छ । सरकारमा सहभागी, समर्थन गरेका र गठबन्धनमा सामेल दलहरू कति बेला को बाहिरिन्छ ? कुन बेला विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने कुराको टुंगो अहिले पनि छैन । यसलाई अहिलेको चुनावी प्रणालीसँग जोडिएको समस्याका रूपमा राजनीतिक दल र नेताहरुले अर्थ्याइरहेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको संसदीय राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन । समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिसहितको फरक प्रणालीमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।

यो व्यवस्था सुदृढ गर्न तीन तहको सरकार, ती सरकारलाई आवश्यक र संविधानद्वारा निर्दिष्ट कतिपय कानुन बनाउन ढिला हुँदा वास्तवमा राज्यप्रति नै जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।

व्यवस्था आफैँमा खराब त होइन, तर व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र नेतृत्वप्रतिको टिप्पणी बढेर गइरहेको छ । तर फेरि पनि केही भएन भनेर सधैँ नकारात्मक चित्रण गरेर मात्रै देश बन्दैन नि । बरु कसैले गरेन भने पनि म गर्छु भनेर अगाडि बढ्यो भने देश बन्छ । हामी त्यही आधारमा अगाडि बढेका छौँ ।

पहिले उत्साह, उमंंग र क्रान्तिकारी छविसहित देश बदल्न आउनु भएको थियो, अहिले संसदीय राजनीतिको उठबसले तपाईँहरूलाई बिगारेको हो कि ?

आंशिक रूपमा हामी पनि थोरै धुलो–मैलोमा रुम्मलियौँ । तर हरेक क्षेत्रका नागरिकले अधिकार पाएका थिएनन् । जस्तो : अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राज्यका निकायमा सम्बन्धित प्रतिनिधित्व थिएन । ती कुरा ल्याउन क्रान्तिकारी आन्दोलनले सघायो । महिला, दलित, अल्पसंख्यकले शिर उठाउने ठाउँमा पुगे, यसलाई उपलब्धि मान्नु पर्छ।
राजनीतिक दलमा अहिले अवस्था परिवर्तनको कुरा उठेको छ ।

हिजो जसरी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्रिय भयौँ, जनताले साथ दिए, त्यसअनुरूप यो १०/१५ वर्षको अन्तरालमा अवस्था फेर्न हाम्रा प्रयासहरू अवश्य भएका छन् । त्यसमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यो व्यवस्था र परिवर्तनलाई दोष दिँदै समाजमा नकारात्मकता प्रवाह गर्दा कसैलाई फाइदा गर्दैन ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि जसका लागि हामीले शासन रिरहेको छौँ, त्यो वर्ग किन असन्तुष्ट छ ? त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भनेर हेर्नु पर्दैन ?

हामी निरन्तर जनताबीचमा छौँ । विकास समृद्धि र रोजगारीको कुरामा जनताको बढी टिका टिप्पणी छ तर सबै बिग्रियो भन्ने होइन । नागरिकको असन्तुष्टिलाई राज्यको नेतृत्वमा हुनेले समीक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

केही नभएको होइन । कुनै बेला १०/१५ घण्टा हामी लोडसेडिङमा थियौँ । अहिले त दुर्गम गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । नपुगेको ठाउँमा पनि सरकारले पुर्या‍उने भनेको छ । त्यसका साथै बिजुली बढी भएर कहाँ बेच्ने भनेका छौँ । जनताका लागि गर्नै पर्ने रोजगारी सिर्जना हो । यहीँ केही गर्न सकिन्छ, यहीँ सम्भावना छ, यहीँ कर्म गरेर देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भनेर नागरिकलाई विश्वस्त पार्न नसक्नु दलहरू तिनका नेतृत्वको कमजोरी हो ।

यही राजनीतिक संगत, उठबस र प्रवृत्तिसँग घुलमिलबाट परिवर्तन सम्भव हुन्छ त ?

यो परिवर्तनमा जो पनि आउन सक्छ । जस्तो बालेन साह आए, जनताले रुचाए, गृहमन्त्री आउनु भयो, कसैले किन आएको त भनेको छैन । यो प्रणालीमा जोकोही नागरिकले दल खोलेर वा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको विश्वास जित्ने अधिकार छ । त्यसकारण हामीले ल्याएको प्रणालीलाई सच्याएर अघि बढ्न नयाँ पुस्तालाई अनुरोध गर्छु ।

अहिलेकै गठबन्धनको परिदृश्य हेर्दा कसलाई कति र कहिलेसम्म थुम्थुम्याएर जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउँछौँ भनेर सरकार कसरी अगाडि बढ्ला ?

यो जनमतको बाध्यात्मक व्यवस्था बन्यो । सार्वभौम जनता हुन् । सार्वभौम जनताले मत प्रकट गरिसके । त्यही मत संघीय संसद् र प्रदेशमा एक प्रकारको गणितका रुपमा आयो । अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म हामीले राजनीतिक हिसाबले त्यसैमा अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसकारण सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभालाई दिएको छ, त्यहाँ जसले बहुमत ल्याउन सक्यो, त्यसकै सरकार हुन्छ । बहुमत नजुटाउने प्रतिपक्षमा बस्छ । तुरुन्तै संसद् भंग गरेर भोलिपल्टै चुनावमा जाऊँ भन्न सक्दैनौँ । त्यसैले यसैमा विकल्प खोज्ने, समीकरण जोगाउने र प्रधानमन्त्रीले बहुमत कायम गरिरहने हो संसद्का दलहरूको व्यवस्थापन पनि त्यहीँभित्र गर्ने हो ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि होइन ?

हामीले भर्खरै एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा गएर निर्वाचनमा सहभागी भयौँ । सङ्क्रमणकालीन अवस्था अहिले पनि पुर्न अन्त्य भएको छैन । यस्तोमा राज्य बलियो हुने, राज्यप्रति जनताको विश्वास हुने, त्यसका निम्ति अस्थिरताभन्दा तोकिएको जिम्मेवारी र काम पूरा गर्न नसके जनतामै फर्किने प्रणालीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूप नै आवश्यक भएको बहसमा उठेको छ ।

जसरी संघीय सरकार बदलिँदा प्रदेश पनि फेरिहाल्नु पर्ने जुन प्रकारको अभ्यास गरेका छौँ, त्यो सच्याएर जानुपर्छ । प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक भावनासहित अटोनोमी प्रणालीमा लैजाने, प्रदेशमै दल दर्ता गराउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा जानुपर्छ । प्रदेशको संसद् चलाउने, कानुन बनाउने कुरा संघले तोकेका निर्दिष्ट विचारबाहेक हामीले अधिकार दिएनौँ । त्यसले गर्दा संघीय सरकार तलमाथि हुँदा तल पनि बिग्रिहाल्ने भयो, यो सच्याउनु पर्छ ।

पार्टी राजनीतिको सन्दर्भमा माओवादीमा यतिबेला बहस गर्नु पर्ने विषय के होला ?

हिजो दूरदराजका जनतासँग माओवादी धेरै बसेकाले त्यसैको निरन्तरता होस् भन्ने चाहना र भावनाका हिसाबले सही छ । त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ । तर भयांकर बिग्रेर, खतम नै भए, टुप्पोमै गए, जनताको धरातल छोडिसके भन्ने सत्य होइन । तर पनि हाम्रो दल सच्चिनु पर्छ ।

बिगार्ने तत्व के रहेछ भनेर समीक्षा त गर्नु भयो होला नि ? कुन तत्वले काम गर्यो‍ त यसमा ?

हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि टुटफुटमा नगएर जनतालाई डेलिभरी दिने काममा दृढताका साथ लाग्नु पथ्र्यो, यसबारेमा हामीले समीक्षा गरेकै छौँ । त्यहाँबाट पाठ सिक्नु पर्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनु भएको छ, त्यसको आधारमा पनि माओवादीले अवसर ठानेर जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

यो अङ्कगणितभित्रबाट वाम ध्रुवीकरण वा माओवादी क्रान्तिकारी विचारकबीच एकताबारे के गरिरहनु भएको छ ?

गम्भीर गल्ती भएको इतिहासको समीक्षासहित अघि बढिरहेका छौँ । जतिबेला नेकपा बन्यो, त्यसलाई जोगाउन नसक्नु, दुईतिहाइ शक्तिसहित संसद्को पोजिसनलाई जोगाउन नसक्नु गल्ती भयो । त्यसैले इतिहासका गल्तीलाई आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यसका लागि तलदेखि माथिसम्म भड्काव तत्वबाट सजग रहनु पर्छ ।

अहिलेका दलले त्यतातिर जान सकेनन् भने न हामी राणा शासनमा जान सक्छौँ न त एकात्मक राजतन्त्रीय सार्वभौम सत्तातिर फर्कन सक्छौँ । हामी अगाडि बढ्ने भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै सुदृढ गर्ने हो । त्यसैले अहिले सबैतिर राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस गरेको छु । नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्नेभन्दा हिजो परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाहरूले जनताको निम्ति काम गर्न राजनीतिक रूपमा नयाँ संकल्प गर्नु पर्छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  ५ : ५३ बजे

सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीमा बढ्यो

काठमाडौं– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ ।

बालबालिकालाई श्रम लगाउने उद्योग प्रतिष्ठान कारबाहीमा

बागमती– बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा

साँफे–मार्तडी सडक अवरुद्ध

अछाम– पहिरोले सडक पुर्दा अछामको साँफे–मार्तडी सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ।

राहुल गान्धीले छोडेको वायनाडबाट प्रियंका चुनाव लड्ने

काठमाडौं–  भारतीय नेशनल कांग्रेसकाका नेता राहुल गान्धीले केरलाको वायनाड सिटबाट

मध्यपहाडी लोकमार्ग : समयअगावै पुल निर्माण

खोटाङ– दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा पर्ने दुईवटा खोलामा तोकिएको समयभन्दा अगावै मोटरेबल