पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना भएको छ । यसबीचमा सरकारले ४ पटक संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेको छ । सरकारमा सहभागी, समर्थन गरेका र गठबन्धनमा सामेल दलहरू कति बेला को बाहिरिन्छ ? कुन बेला विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने कुराको टुंगो अहिले पनि छैन । यसलाई अहिलेको चुनावी प्रणालीसँग जोडिएको समस्याका रूपमा राजनीतिक दल र नेताहरुले अर्थ्याइरहेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको संसदीय राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन । समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिसहितको फरक प्रणालीमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।

यो व्यवस्था सुदृढ गर्न तीन तहको सरकार, ती सरकारलाई आवश्यक र संविधानद्वारा निर्दिष्ट कतिपय कानुन बनाउन ढिला हुँदा वास्तवमा राज्यप्रति नै जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।

व्यवस्था आफैँमा खराब त होइन, तर व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र नेतृत्वप्रतिको टिप्पणी बढेर गइरहेको छ । तर फेरि पनि केही भएन भनेर सधैँ नकारात्मक चित्रण गरेर मात्रै देश बन्दैन नि । बरु कसैले गरेन भने पनि म गर्छु भनेर अगाडि बढ्यो भने देश बन्छ । हामी त्यही आधारमा अगाडि बढेका छौँ ।

पहिले उत्साह, उमंंग र क्रान्तिकारी छविसहित देश बदल्न आउनु भएको थियो, अहिले संसदीय राजनीतिको उठबसले तपाईँहरूलाई बिगारेको हो कि ?

आंशिक रूपमा हामी पनि थोरै धुलो–मैलोमा रुम्मलियौँ । तर हरेक क्षेत्रका नागरिकले अधिकार पाएका थिएनन् । जस्तो : अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राज्यका निकायमा सम्बन्धित प्रतिनिधित्व थिएन । ती कुरा ल्याउन क्रान्तिकारी आन्दोलनले सघायो । महिला, दलित, अल्पसंख्यकले शिर उठाउने ठाउँमा पुगे, यसलाई उपलब्धि मान्नु पर्छ।
राजनीतिक दलमा अहिले अवस्था परिवर्तनको कुरा उठेको छ ।

हिजो जसरी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्रिय भयौँ, जनताले साथ दिए, त्यसअनुरूप यो १०/१५ वर्षको अन्तरालमा अवस्था फेर्न हाम्रा प्रयासहरू अवश्य भएका छन् । त्यसमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यो व्यवस्था र परिवर्तनलाई दोष दिँदै समाजमा नकारात्मकता प्रवाह गर्दा कसैलाई फाइदा गर्दैन ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि जसका लागि हामीले शासन रिरहेको छौँ, त्यो वर्ग किन असन्तुष्ट छ ? त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भनेर हेर्नु पर्दैन ?

हामी निरन्तर जनताबीचमा छौँ । विकास समृद्धि र रोजगारीको कुरामा जनताको बढी टिका टिप्पणी छ तर सबै बिग्रियो भन्ने होइन । नागरिकको असन्तुष्टिलाई राज्यको नेतृत्वमा हुनेले समीक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

केही नभएको होइन । कुनै बेला १०/१५ घण्टा हामी लोडसेडिङमा थियौँ । अहिले त दुर्गम गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । नपुगेको ठाउँमा पनि सरकारले पुर्या‍उने भनेको छ । त्यसका साथै बिजुली बढी भएर कहाँ बेच्ने भनेका छौँ । जनताका लागि गर्नै पर्ने रोजगारी सिर्जना हो । यहीँ केही गर्न सकिन्छ, यहीँ सम्भावना छ, यहीँ कर्म गरेर देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भनेर नागरिकलाई विश्वस्त पार्न नसक्नु दलहरू तिनका नेतृत्वको कमजोरी हो ।

यही राजनीतिक संगत, उठबस र प्रवृत्तिसँग घुलमिलबाट परिवर्तन सम्भव हुन्छ त ?

यो परिवर्तनमा जो पनि आउन सक्छ । जस्तो बालेन साह आए, जनताले रुचाए, गृहमन्त्री आउनु भयो, कसैले किन आएको त भनेको छैन । यो प्रणालीमा जोकोही नागरिकले दल खोलेर वा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको विश्वास जित्ने अधिकार छ । त्यसकारण हामीले ल्याएको प्रणालीलाई सच्याएर अघि बढ्न नयाँ पुस्तालाई अनुरोध गर्छु ।

अहिलेकै गठबन्धनको परिदृश्य हेर्दा कसलाई कति र कहिलेसम्म थुम्थुम्याएर जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउँछौँ भनेर सरकार कसरी अगाडि बढ्ला ?

यो जनमतको बाध्यात्मक व्यवस्था बन्यो । सार्वभौम जनता हुन् । सार्वभौम जनताले मत प्रकट गरिसके । त्यही मत संघीय संसद् र प्रदेशमा एक प्रकारको गणितका रुपमा आयो । अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म हामीले राजनीतिक हिसाबले त्यसैमा अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसकारण सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभालाई दिएको छ, त्यहाँ जसले बहुमत ल्याउन सक्यो, त्यसकै सरकार हुन्छ । बहुमत नजुटाउने प्रतिपक्षमा बस्छ । तुरुन्तै संसद् भंग गरेर भोलिपल्टै चुनावमा जाऊँ भन्न सक्दैनौँ । त्यसैले यसैमा विकल्प खोज्ने, समीकरण जोगाउने र प्रधानमन्त्रीले बहुमत कायम गरिरहने हो संसद्का दलहरूको व्यवस्थापन पनि त्यहीँभित्र गर्ने हो ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि होइन ?

हामीले भर्खरै एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा गएर निर्वाचनमा सहभागी भयौँ । सङ्क्रमणकालीन अवस्था अहिले पनि पुर्न अन्त्य भएको छैन । यस्तोमा राज्य बलियो हुने, राज्यप्रति जनताको विश्वास हुने, त्यसका निम्ति अस्थिरताभन्दा तोकिएको जिम्मेवारी र काम पूरा गर्न नसके जनतामै फर्किने प्रणालीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूप नै आवश्यक भएको बहसमा उठेको छ ।

जसरी संघीय सरकार बदलिँदा प्रदेश पनि फेरिहाल्नु पर्ने जुन प्रकारको अभ्यास गरेका छौँ, त्यो सच्याएर जानुपर्छ । प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक भावनासहित अटोनोमी प्रणालीमा लैजाने, प्रदेशमै दल दर्ता गराउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा जानुपर्छ । प्रदेशको संसद् चलाउने, कानुन बनाउने कुरा संघले तोकेका निर्दिष्ट विचारबाहेक हामीले अधिकार दिएनौँ । त्यसले गर्दा संघीय सरकार तलमाथि हुँदा तल पनि बिग्रिहाल्ने भयो, यो सच्याउनु पर्छ ।

पार्टी राजनीतिको सन्दर्भमा माओवादीमा यतिबेला बहस गर्नु पर्ने विषय के होला ?

हिजो दूरदराजका जनतासँग माओवादी धेरै बसेकाले त्यसैको निरन्तरता होस् भन्ने चाहना र भावनाका हिसाबले सही छ । त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ । तर भयांकर बिग्रेर, खतम नै भए, टुप्पोमै गए, जनताको धरातल छोडिसके भन्ने सत्य होइन । तर पनि हाम्रो दल सच्चिनु पर्छ ।

बिगार्ने तत्व के रहेछ भनेर समीक्षा त गर्नु भयो होला नि ? कुन तत्वले काम गर्यो‍ त यसमा ?

हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि टुटफुटमा नगएर जनतालाई डेलिभरी दिने काममा दृढताका साथ लाग्नु पथ्र्यो, यसबारेमा हामीले समीक्षा गरेकै छौँ । त्यहाँबाट पाठ सिक्नु पर्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनु भएको छ, त्यसको आधारमा पनि माओवादीले अवसर ठानेर जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

यो अङ्कगणितभित्रबाट वाम ध्रुवीकरण वा माओवादी क्रान्तिकारी विचारकबीच एकताबारे के गरिरहनु भएको छ ?

गम्भीर गल्ती भएको इतिहासको समीक्षासहित अघि बढिरहेका छौँ । जतिबेला नेकपा बन्यो, त्यसलाई जोगाउन नसक्नु, दुईतिहाइ शक्तिसहित संसद्को पोजिसनलाई जोगाउन नसक्नु गल्ती भयो । त्यसैले इतिहासका गल्तीलाई आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यसका लागि तलदेखि माथिसम्म भड्काव तत्वबाट सजग रहनु पर्छ ।

अहिलेका दलले त्यतातिर जान सकेनन् भने न हामी राणा शासनमा जान सक्छौँ न त एकात्मक राजतन्त्रीय सार्वभौम सत्तातिर फर्कन सक्छौँ । हामी अगाडि बढ्ने भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै सुदृढ गर्ने हो । त्यसैले अहिले सबैतिर राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस गरेको छु । नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्नेभन्दा हिजो परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाहरूले जनताको निम्ति काम गर्न राजनीतिक रूपमा नयाँ संकल्प गर्नु पर्छ ।