सोह्रौं योजना सार्वजनिक (पूर्णपाठ) « Khabarhub

सोह्रौं योजना सार्वजनिक (पूर्णपाठ)


२३ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–२०८५/८६) को पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

आउँदो साउनदेखि पाँच वर्षसम्म योजना कार्यान्वयन हुनेछ । यसअघि  योजनाको मस्यौदामा आगामी योजना कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा ९१ खर्ब ९६ अर्बदेखि १ नील १४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान आयोगले गरेको थियो ।

योजनामा समृद्धिका ४० राष्ट्रिय लक्ष्य तय गर्ने सरकारले जनाएको थियो । सुशासनका १०, सामाजिक न्यायका १० र समृद्धिका २० गरी ४० लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/८६ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन हालको १४९५ बाट २३८१ र प्रतिव्यक्ति आय हालको १४१० बाट २४१३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजनाको मस्यौदामा उल्लेख थियो ।

योजना अवधिको पाँच वर्षमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने आयोगले अनुमान गरेको थियो । २०८५/८६ सम्म नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आधार मूल्यमा ९१ खर्ब ३३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण पनि सरकारले गरेको थियो ।

योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्षमा कूल १ नील ४० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक लगानी हुने आयोगले जनाएको थियो । योजनाको अन्तिम दस्तावेजमा भने यी लक्ष्यहरूमा आयोगले सामान्य हेरफेर गरेको देखिएको छ ।

सोह्रौं योजनाको पूर्णपाठः

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ४२ बजे

पहिरोले बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध

लमजुङ– पहिरोले लमजुङ-मनाङ जोड्ने सडक बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध भएको छ

‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्ण : जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो

म्याग्दी– अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का

हलगोरु पाल्ने ३९ किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण

दमौली– परम्परागत कृषि प्रणालीको संरक्षण तथा किसानलाई खेतीपातीप्रति थप प्रोत्साहित

मेसीका बुबा जर्ज अस्वस्थ, अफवाहको पछि नलाग्न परिवारको आग्रह

काठमाडौँ – विश्वप्रसिद्ध फुटबलर लियोनेल मेसीका बुबा जर्ज मेसी स्वास्थ्य

अबदेखि म्यानपावरले विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा