लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरियो एमाले, समर्थन फिर्ता « Khabarhub

लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरियो एमाले, समर्थन फिर्ता


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । बिहिबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका हुन् । 

एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीलाई बुझाइएको र मन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको सरकारी निवासमै पुगेर बुझाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गत चैत २३ गते एमालेसहितका ५ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ४८ जनाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लुम्बिनीमा एमालेबाट आर्थिक मामिलामा आचार्यसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा दिनेश पन्थी, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्रीमा भूमिश्वर ढकाल, सामाजिक विकासमन्त्रीमा रत्न खत्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा अर्जुनकुमार केसी रहेका थिए ।

गत चैत २३ गते माओवादी केन्द्रका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्तिका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र गरी ४८ जनाको समर्थन थियो । जसपा टुक्रिएपछि जसपा नेपालतर्फ लागेकी अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते नै समर्थन फिर्ता लिएकी छन् । एमालेका २९ जनाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महरा अल्पमतमा परेका छन् ।

केन्द्रमा कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार अब लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ६ : ५८ बजे

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन

नयाँ बजेटबारे निर्माण व्यवसायी महासंघको २८ बुँदे सुझाव

वैशाख २८, काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आ.व. २०८३/०८४ को

एसईईको नतिजा सोमबारै साँझ सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा

अर्थविद्हरूको आँखामा नीति तथा कार्यक्रम : केही नयाँ, कम महत्वकाङ्क्षी

काठमाडौं– अर्थविद्हरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा