लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरियो एमाले, समर्थन फिर्ता « Khabarhub

लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरियो एमाले, समर्थन फिर्ता


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । बिहिबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका हुन् । 

एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीलाई बुझाइएको र मन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको सरकारी निवासमै पुगेर बुझाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गत चैत २३ गते एमालेसहितका ५ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ४८ जनाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लुम्बिनीमा एमालेबाट आर्थिक मामिलामा आचार्यसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा दिनेश पन्थी, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्रीमा भूमिश्वर ढकाल, सामाजिक विकासमन्त्रीमा रत्न खत्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा अर्जुनकुमार केसी रहेका थिए ।

गत चैत २३ गते माओवादी केन्द्रका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्तिका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र गरी ४८ जनाको समर्थन थियो । जसपा टुक्रिएपछि जसपा नेपालतर्फ लागेकी अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते नै समर्थन फिर्ता लिएकी छन् । एमालेका २९ जनाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महरा अल्पमतमा परेका छन् ।

केन्द्रमा कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार अब लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ६ : ५८ बजे

सेवालाई नवीनतम प्रविधिमा अब्बल बनाउने विद्युत् प्राधिकरणको पहल

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुराना कार्यशैली र मेसिनहरूले मात्र अबको

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : संसद्को ‘बिजनेस’का लागि अधिवेशन स्थगन

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत

राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा व्यवसायी विक्रम पाण्डे पक्राउ

अर्थशास्त्री डा. सुधनकुमार ओलीलाई ४ प्रश्न

काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूमाथि पनि सम्पत्ति