बजेटमार्फत कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको छु : अर्थमन्त्री « Khabarhub

बजेटमार्फत कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको छु : अर्थमन्त्री


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


504
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अनुसारका अन्य देशहरूको अनुभव लिएर छिमेकी मुलुकसँगको नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा नेपाल भन्ने कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपालको विश्वसँग सहजै अन्तरक्रिया गर्ने सम्भावना कम रहेकाले दुई छिमेकी मुलुकसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भन्दै अन्य देशहरूको अनुभव लिएर सोही अनुसारको राजनीतिक संरचना, विदेश नीति, अर्थनीति र विकास नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्  ।

उनले  ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या आबद्ध रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने २४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको बताए ।

उनले देशको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य योगदान सेवा क्षेत्रको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको र औद्योगिक क्षेत्रको निकै न्यून रहेको भन्दै कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत कृषिको श्रम शक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा आबद्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषण गरिएको कृषि लगानी दशक विगत देखिको नै योजना भएकाले र त्यसलाई निरन्तरता दिएको भन्दै भोलिका दिनमा सरकार परिवर्तन भए पनि नीति तथा योजनालाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत आफ्नो कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने, कर नीतिमार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिइएको बताए ।

उनले सरकारले लिएको नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  २ : २२ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को