जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो « Khabarhub

जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


19.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सहकारी छानबिन समितिले पोखरास्थित सुप्रिम सहकारीबाट ६३ करोड बढी रकम जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा प्रवाह भएको भेट्टाएको छ ।

संसदीय समितिका संयोजक सूर्य थापाले जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको भेटिएको जानकारी प्रहरी अधिकारीहरूले दिएको बताएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेट्‍वर्कमा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको उनले बताएका छन् ।

संसदीय समितिले शुक्रबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरूले देशभरि ५५ हजार ४१० जनाले ५०३ वटा सहकारीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको बताएका थिए। तीमध्ये हालसम्म ९८ उजुरीमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको छ।

अधिकांश उजुरी काठमाडौंमै दर्ता भएका छन्। काठमाडौंमा मात्रै ४० हजार बढीले उजुरी दिएका प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार प्रहरीले ११ सय ५० प्रतिवादीमध्ये २९४ जनालाई पक्राउ गरेको छ, ८५६ जना अझै फरार छन्।

फरार भएकामध्ये जीबी र राई र बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भएको संयोजक थापाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ४ : १९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन