जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो « Khabarhub

जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


19.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सहकारी छानबिन समितिले पोखरास्थित सुप्रिम सहकारीबाट ६३ करोड बढी रकम जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा प्रवाह भएको भेट्टाएको छ ।

संसदीय समितिका संयोजक सूर्य थापाले जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको भेटिएको जानकारी प्रहरी अधिकारीहरूले दिएको बताएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेट्‍वर्कमा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको उनले बताएका छन् ।

संसदीय समितिले शुक्रबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरूले देशभरि ५५ हजार ४१० जनाले ५०३ वटा सहकारीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको बताएका थिए। तीमध्ये हालसम्म ९८ उजुरीमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको छ।

अधिकांश उजुरी काठमाडौंमै दर्ता भएका छन्। काठमाडौंमा मात्रै ४० हजार बढीले उजुरी दिएका प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार प्रहरीले ११ सय ५० प्रतिवादीमध्ये २९४ जनालाई पक्राउ गरेको छ, ८५६ जना अझै फरार छन्।

फरार भएकामध्ये जीबी र राई र बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भएको संयोजक थापाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ४ : १९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा