जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो « Khabarhub

जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


19.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सहकारी छानबिन समितिले पोखरास्थित सुप्रिम सहकारीबाट ६३ करोड बढी रकम जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा प्रवाह भएको भेट्टाएको छ ।

संसदीय समितिका संयोजक सूर्य थापाले जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको भेटिएको जानकारी प्रहरी अधिकारीहरूले दिएको बताएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेट्‍वर्कमा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको उनले बताएका छन् ।

संसदीय समितिले शुक्रबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरूले देशभरि ५५ हजार ४१० जनाले ५०३ वटा सहकारीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको बताएका थिए। तीमध्ये हालसम्म ९८ उजुरीमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको छ।

अधिकांश उजुरी काठमाडौंमै दर्ता भएका छन्। काठमाडौंमा मात्रै ४० हजार बढीले उजुरी दिएका प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार प्रहरीले ११ सय ५० प्रतिवादीमध्ये २९४ जनालाई पक्राउ गरेको छ, ८५६ जना अझै फरार छन्।

फरार भएकामध्ये जीबी र राई र बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भएको संयोजक थापाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ४ : १९ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित