जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो « Khabarhub

जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


19.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सहकारी छानबिन समितिले पोखरास्थित सुप्रिम सहकारीबाट ६३ करोड बढी रकम जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा प्रवाह भएको भेट्टाएको छ ।

संसदीय समितिका संयोजक सूर्य थापाले जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको भेटिएको जानकारी प्रहरी अधिकारीहरूले दिएको बताएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेट्‍वर्कमा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको उनले बताएका छन् ।

संसदीय समितिले शुक्रबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरूले देशभरि ५५ हजार ४१० जनाले ५०३ वटा सहकारीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको बताएका थिए। तीमध्ये हालसम्म ९८ उजुरीमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको छ।

अधिकांश उजुरी काठमाडौंमै दर्ता भएका छन्। काठमाडौंमा मात्रै ४० हजार बढीले उजुरी दिएका प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार प्रहरीले ११ सय ५० प्रतिवादीमध्ये २९४ जनालाई पक्राउ गरेको छ, ८५६ जना अझै फरार छन्।

फरार भएकामध्ये जीबी र राई र बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भएको संयोजक थापाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ४ : १९ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक