जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो « Khabarhub

जीबी र रवि संलग्न कम्पनीमा मात्रै सहकारीबाट ६३ करोड ऋण लिएको भेटियो


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


19.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सहकारी छानबिन समितिले पोखरास्थित सुप्रिम सहकारीबाट ६३ करोड बढी रकम जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा प्रवाह भएको भेट्टाएको छ ।

संसदीय समितिका संयोजक सूर्य थापाले जीबी राई र रवि लामिछाने संलग्न कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको भेटिएको जानकारी प्रहरी अधिकारीहरूले दिएको बताएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेट्‍वर्कमा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको उनले बताएका छन् ।

संसदीय समितिले शुक्रबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरूले देशभरि ५५ हजार ४१० जनाले ५०३ वटा सहकारीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको बताएका थिए। तीमध्ये हालसम्म ९८ उजुरीमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको छ।

अधिकांश उजुरी काठमाडौंमै दर्ता भएका छन्। काठमाडौंमा मात्रै ४० हजार बढीले उजुरी दिएका प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार प्रहरीले ११ सय ५० प्रतिवादीमध्ये २९४ जनालाई पक्राउ गरेको छ, ८५६ जना अझै फरार छन्।

फरार भएकामध्ये जीबी र राई र बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भएको संयोजक थापाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ४ : १९ बजे

नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबाट कम्बोडियामा पहिलो पटक निःशुल्क आँखा शिविर

कम्बोडिया– नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले निःशुल्क आँखा शिविर मार्फत आँखा उपचार

विश्वकप : आयोजक क्यानडा, मेक्सिको र अमेरिका अन्तिम १६ बाटै आउट

काठमाडौँ – फिफा विश्वकप २०२६ का तीनवटै आयोजक राष्ट्र प्रतियोगिताबाट

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक बस्दै

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । बिहान ११ बजे

स्टार खेलाडीको गोल सेलिब्रेसन पछाडिको रहस्य ?

काठमाडौँ – गोल भएपछि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किन ‘सिउउउ’ भन्दै हावामा

तनहुँमा कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

तनहुँ– कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र किसानको आयआर्जनमा टेवा