आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित « Khabarhub

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि अर्बौँ रकम भुक्तानीका लागि पहल नभएको जनाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको कुल ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहे पनि त्यसतर्फ राज्यले खासै ध्यान नदिएको जनाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको करिब २० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए  ।

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धी कामका साथै अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रभाव देखिएको उनले बताए  । त्यस्तै उनले राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई कालोसूची मा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा त्यस बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन पुगेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ८ : ०९ बजे

असिना र हावाहुरीले त्रिभुवन विमानस्थलको उडान प्रभावित

काठमाडाैँ – काठमाडौँमा बुधबार दिउँसो एक्कासि मौसम परिवर्तन भई बाक्लो

काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ–  तिहारको भाइटीकाका दिन काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका क्षेत्रमा वर्षा भएको

गोरखामा रोकिराखेको ट्याक्सी दुर्घटना, पाँच जना घाइते

गोरखा – सिरानचोक गाउँपालिका–२ सिउरेनीमा रोकिराखेको ट्याक्सी अचानक दुर्घटना हुँदा

पोखरामा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत बढी

पोखरा– आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत बढी रकम

दक्षिण कोरियामा रोजगारी वृद्धि एक लाखमाथि, युवाको रोजगारीमा ४८ महिनादेखि गिरावट

सोल– दक्षिण कोरियामा लगातार चौथो महिनासम्म रोजगारी वृद्धि एक लाखभन्दा माथि