आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित « Khabarhub

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि अर्बौँ रकम भुक्तानीका लागि पहल नभएको जनाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको कुल ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहे पनि त्यसतर्फ राज्यले खासै ध्यान नदिएको जनाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको करिब २० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए  ।

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धी कामका साथै अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रभाव देखिएको उनले बताए  । त्यस्तै उनले राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई कालोसूची मा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा त्यस बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन पुगेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ८ : ०९ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका