आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित « Khabarhub

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि अर्बौँ रकम भुक्तानीका लागि पहल नभएको जनाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको कुल ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहे पनि त्यसतर्फ राज्यले खासै ध्यान नदिएको जनाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको करिब २० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए  ।

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धी कामका साथै अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रभाव देखिएको उनले बताए  । त्यस्तै उनले राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई कालोसूची मा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा त्यस बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन पुगेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ८ : ०९ बजे

सञ्चय कोषद्वारा एक अर्ब ६९ करोड प्रवाह

विराटनगर– कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३

इतिहासको असल पक्षको अनुसरण गर्न सके मात्र वर्तमानलाई न्याय गर्न सकिन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुर्खाले गरेको त्याग, बलिदान, साहस र

सीमा अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाइँदै : गृहमन्त्री

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमा क्षेत्रको नियमित अनुगमन र निरिक्षणका

सीआईएका गोप्य केन्द्रमा इरानको ड्रोन आक्रमण, रूसतिर सोझियो अमेरिकी आशंकाको सुई

वाशिङ्टन/रियाद- पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए)

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको