साक्षरता दर बढाउन विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्दै मधेस सरकार « Khabarhub

साक्षरता दर बढाउन विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्दै मधेस सरकार


२१ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको साक्षरता दर बढाउन विभिन्न विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरधामस्थित राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र अन्य सरोकार भएकासँग पनि छलफल प्रारम्भ गरेको मुख्यमन्त्री सिंहको सचिवालयले जनाएको छ ।

गरिबी र अन्य समस्याका कारण शिक्षाबाट वञ्चित व्यक्तिलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक सहकार्यसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री सिंहको जोड छ ।

“यहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा साक्षरता दर कम छ । त्यसैले साक्षरता अभियानलाई तीव्र तथा सघन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग उपलब्ध जनशक्ति त्यसका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक छलफल आरम्भ गरेका छौँ”, मुख्यमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ ।

पछिल्लोे जनगणनाअनुसार मधेस प्रदेशमा सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम ६३ दशमलव ५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । देशमैै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशकै रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८१, सोमबार  ८ : १८ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ