साक्षरता दर बढाउन विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्दै मधेस सरकार « Khabarhub

साक्षरता दर बढाउन विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्दै मधेस सरकार


२१ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको साक्षरता दर बढाउन विभिन्न विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरधामस्थित राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र अन्य सरोकार भएकासँग पनि छलफल प्रारम्भ गरेको मुख्यमन्त्री सिंहको सचिवालयले जनाएको छ ।

गरिबी र अन्य समस्याका कारण शिक्षाबाट वञ्चित व्यक्तिलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक सहकार्यसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री सिंहको जोड छ ।

“यहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा साक्षरता दर कम छ । त्यसैले साक्षरता अभियानलाई तीव्र तथा सघन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग उपलब्ध जनशक्ति त्यसका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक छलफल आरम्भ गरेका छौँ”, मुख्यमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ ।

पछिल्लोे जनगणनाअनुसार मधेस प्रदेशमा सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम ६३ दशमलव ५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । देशमैै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशकै रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८१, सोमबार  ८ : १८ बजे

अमेरिकी एफ-३५ लडाकु जहाजले यूएईमा आकस्मिक अवतरण गरेको इरानी दाबी

तेहरान- इरानले अमेरिकी वायुसेनाको एउटा एफ-३५ लाइट्निङ आईआई लडाकु विमानले

सरकारी ठेक्का अलपत्र पारेको आरोपमा शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष पक्राउ

काठमाडौं- सरकारी ठेक्का अलपत्र पारेको आरोपमा नेपालको चर्चित निर्माण व्यवसायी

जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने युवाहरु पक्राउ

काठमाडौं -भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन माग्दै धर्ना बसेका युवालाई प्रहरीले उठायो

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक

देशभर ३ हजार बढि निःशुल्क बेड उपलब्ध, प्रयोगमा १ सय ३५ मात्रै 

काठमाडौं– विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि देशभरीका सरकारी