प्रचण्डको चेतावनी : विद्युत बक्यौता रकम छुट दिने चलखेल नहोस् | Khabarhub Khabarhub

प्रचण्डको चेतावनी : विद्युत बक्यौता रकम छुट दिने चलखेल नहोस्


२१ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज बेलुकी सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले जनताले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिमा टेकेर उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रष्ट पारे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संविधान संशोधनमार्फत जनताले प्राप्त गरेको समावेशी, समानुपातिकको अधिकार कटौती भएमा सडकमा गएर प्रतिवाद गर्ने छौँ ।” उनले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे ।

उनले भने, “पार्टीको मान्यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ पर्छ भन्ने अहिले पनि कायम रहेको छ ।” उनले उद्यमीहरूसँग विद्युतको बाँकी रहेको राज्यको अर्बौं रकम छुट दिने चलखेल नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभा र लेखासमितिमा यस सम्बन्धमा आफ्ना सांसदहरूले सशक्त रुपमा कुरा राखेको जानकारी दिए । लेखासमितिको सभापति विगतदेखि प्रतिपक्षीलाई दिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सभापति दिनुपर्छ र यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८१, सोमबार  ९ : १६ बजे

सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुन–चाँदी

नेपाल बैंकले लाभांश नदिने

काठमाडौं– नेपाल बैंक लिमिटेडले लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।

सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले

मधेशमा तत्काल सरकार ढल्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै छन्। सत्तामा साना

संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक