काठमाडौं– नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

एक्काइसौँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा बिहिबार आयोजित ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन एवं सङ्घीयतामा प्रशासन व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यसचिव अर्यालले पछिल्लो समय निजामती क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो निजामती ऐन ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

‘कर्मचारीको वृद्धि विकास, कर्मचारी वा निजामती क्षेत्रका धैरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जनतालाई सुविधा हुने र प्रत्यक्ष परिणाम आउने गरी काम गर्न सबै निजामती कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दछु’, उनले भने ।

 निजामती सेवा विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कतिपय काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘केही गर्न नसकेको यर्थात हो, तर यसको मतलब निजामती कर्मचारीले केही पनि गरेकै छैनन् भन्ने होइन ।’

ऐन ल्याएपछि कर्मचारी समायोजन लगायतका समस्या पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ । प्रशासनिक सङ्घीयता नहुँदा सेवा प्रवाहमा धेरै नै असर परेको मुख्यसचिव अर्यालको  बुझाइ छ । 

“स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्न वा कर बुझाउन जाँदा पनि समस्या भएको छ, किनभने सङ्घीय निजामती ऐनसँग स्थानीय तहको सम्बन्ध छ”, उनले भने। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गर्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन क्षेत्रको नै भएको बताए।

 पूर्वसचिव मधुरमण अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा सङ्घीयता आएपछि निर्वाचित संस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकतिहाइ बजेट, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लागू गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थामा क्रमिक सुधार हुनुका साथै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको उनले उल्लेख गरे ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले नेपाल सरकारका सचिवहरूले सङ्घीयताबारे नकारात्मक टिका–टिप्पणी राख्न जरुरी नभएको बताए। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राजनीतिक दल वा दलका नेताभन्दा पनि निजामती कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र छिटो सरुवा हुने भएका कारण निजी क्षेत्रलाई कम्पनी दर्तालगायतका काम गर्न समस्या भएको बताए।