विपद्को सामना गर्न क्षमता विस्तारमा महामन्त्री थापाको जोड « Khabarhub

विपद्को सामना गर्न क्षमता विस्तारमा महामन्त्री थापाको जोड


१९ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विभिन्न विपद्को जोखिमसँग सामना गर्नसक्ने संस्थागत क्षमता स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस मध्यपुरथिमि नगर समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले  विपत्तिसँग जुध्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्छ भने । 

पटक पटकको विनाशकारी भूकम्प, हालैको बाढीपहिरो र डुबान जस्ता विपद्ले  पाठ सिकाएको जनाउँदै उनले भने, ‘ भनेर प्रकृतिले भनिरहेको छ, प्रकृतिसँग जुधेर होइन मिलेर प्रकृतिको विनाश नगरी विकास गर्नुपर्छ ।’ 

उनले सबैले आलोपालो सरकारमा बस्दै आएकाले दोष दिनेभन्दा  निकास निकाल्नेबारे अगाडि बढ्नु पर्ने औँल्याए ।  

कांग्रेस जिल्ला अध्यक्ष दुर्लभ थापाले विपद्मा सबैले जुटेर काम गर्न र जनताको सेवामा कांग्रेस अगाडि बढ्न आग्रह गरे । कांग्रेस मध्यपुर नगर अध्यक्ष सभापति हरिदास प्रजापतिलगायतले मध्यपुर युवा रक्तदाता स्वयंसेवी मध्यपुरथिमिले ‘म सेवा गर्छु’ भन्ने नाराका साथ बिरामीका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने रगत उपलब्ध गराउने दुई सय २० भन्दा बढी सदस्य रहेको बताए । रगत चाहिए रक्तदाता समाजलाई सम्झन पनि उनले आह्वान गरे ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८१, शनिबार  ४ : २८ बजे

सरकारले परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा जोड दिएको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष योगदान

राज्यका सबै निकायले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाइसके : कृष्ण सिटौला 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले राज्यका सबै निकायले आफ्नो

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा तीन विज्ञ सदस्य मनोनित

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सरकारले तीन जना विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई

स्थानीय तहका समस्या समाधानमा संघ–प्रदेश समन्वय आवश्यक : मन्त्री रावल

काठमाडौं – स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका

इरानद्वारा अमेरिकासँग तत्काल प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ टोली दोहा पठाइने

तेहरान-  इरानले अमेरिकासँग निकट भविष्यमा कुनै पनि स्तरमा प्रत्यक्ष वार्ता नहुने