बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बाढी प्रभावितलाई १५ दिनको तलब दिने « Khabarhub

बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बाढी प्रभावितलाई १५ दिनको तलब दिने


१९ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासहित मन्त्रीहरूले बाढी प्रभावितलाई १५ दिनको तलब सहयोग गर्ने भएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामासहित उनको क्याबिनेटका १४ जना मन्त्रीले १५-१५ दिनको तलब बाढी प्रभावितका लागि निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश भरीका बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई ५ करोड ८० लाख बराबर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत साता परेको अविरल वर्षात्का कारण बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको प्रदेश हो । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अभाव रहेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेर सो मध्येबाट ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विपद्बाट बढी प्रभावित ७ स्थानीय तहलाई २० लाख रुपैयाँ, १२ वटा स्थानीय तहलाई १५ लाख रुपैयाँ र २६ वटा स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँ सोझै पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने निर्णय भएको हो ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८१, शनिबार  ६ : ४३ बजे

सर्वोच्चले दिएन रमेश लेखकको पक्षमा आदेश, हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्न माग गर्दै

इजरायलविरुद्ध हुथी समूहको आक्रमणसँगै पश्चिम एशियामा तनाव चर्कियो, जलमार्गमा अवरोधको डर

साना- यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले इजरायलविरुद्ध मिसाइल आक्रमण गरेपछि

भानुआटुमा शक्तिशाली भूकम्प

पोर्ट भिला- प्रशान्त महासागरको द्वीप राष्ट्र भानुआटु नजिक शक्तिशाली भूकम्प

भौतिक मन्त्रीले भने, ‘कर्मचारीले कमिशन मागे मलाई सिधै जानकारी दिनु, कारबाही गर्छु’

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले कुनै पनि

शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली चुस्त बनाइने

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय