बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बाढी प्रभावितलाई १५ दिनको तलब दिने « Khabarhub

बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बाढी प्रभावितलाई १५ दिनको तलब दिने


१९ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासहित मन्त्रीहरूले बाढी प्रभावितलाई १५ दिनको तलब सहयोग गर्ने भएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामासहित उनको क्याबिनेटका १४ जना मन्त्रीले १५-१५ दिनको तलब बाढी प्रभावितका लागि निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश भरीका बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई ५ करोड ८० लाख बराबर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत साता परेको अविरल वर्षात्का कारण बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको प्रदेश हो । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अभाव रहेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेर सो मध्येबाट ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विपद्बाट बढी प्रभावित ७ स्थानीय तहलाई २० लाख रुपैयाँ, १२ वटा स्थानीय तहलाई १५ लाख रुपैयाँ र २६ वटा स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँ सोझै पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने निर्णय भएको हो ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८१, शनिबार  ६ : ४३ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा