लामिछानेलाई कास्की अदालत लगियो, जिरो किलोमा समर्थकको सभा « Khabarhub

लामिछानेलाई कास्की अदालत लगियो, जिरो किलोमा समर्थकको सभा


२० कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


390
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीलाई पुनः म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालतमा लगिएको छ । 

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीको गाडीमा राखेर जिल्ला अदालत लगिएको हो ।

कास्की प्रहरीले अनुसन्धानका लागि आज तेस्रो पटक म्याद थपको अनुमति माग्दै छ । अदालतबाट दोस्रो पटक पाएको म्याद कात्तिक १४ गते नै सकिएको थियो । यसबीचमा तिहार बिदा परेका कारण उनलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।

लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन र सङ्गठित अपराधमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारीको रकम अपचलनमा एक साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसैबीच, रास्वपाले आज सभापति लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । रास्वपा नेता दीपक बोहराका अनुसार अहिले पोखराको जिरो किलोस्थित घन्टी घरमा रविका समर्थकले वृहत खबरदारी सभा गरिरहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सशस्त्र प्रहरीले सो क्षेत्रलाई कडा रूपमा सुरक्षा निगरानी गरिरहेको छ। 

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०८१, मंगलबार  १० : ४१ बजे

इङ्ग्ल्यान्डको बराबरीमा टिभी केबलले भूमिका खेलेको भन्दै नर्वेका प्रशिक्षक रूष्ट

ओस्लो- नर्वेका मुख्य प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनले इङ्ग्ल्यान्डविरुद्ध भएको विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा

कलाकार दीपाश्रीलाई ब्रेन ट्युमर : नेपालमै गरियो शल्यक्रिया

काठमाडौं- कलाकार दीपाश्री निरौलालाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। उनका साथीसमेत

गणेश नेपालीको परिवारलाई मोहन बस्नेतले दिए एक लाख सहयोग, दिए छोरीलाई पढाउने आश्वासन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै

पाकिस्तानद्वारा अमेरिका र इरानलाई संयमता अपनाउन आग्रह

इस्लामावाद- पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक दारले अमेरिका र इरानलाई

३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग (संयुक्त विज्ञप्तिसहित) 

काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३