एभरेष्ट बैंक र धनगढी नेत्रालयबीच सम्झौता   | Khabarhub Khabarhub

एभरेष्ट बैंक र धनगढी नेत्रालयबीच सम्झौता  


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र धनगढी नेत्रालय प्रा. लि. धनगढी कैलाली बीच बैंकका ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

यो सँगै बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरूले उक्त नेत्रालयको विभिन्न सेवामा १० प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुट पाउने छन् ।

बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक सतिश प्रताप सिंह र नेत्रालयका मेडिकल डाइरेक्टर डा. रविधर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सम्झौता लागू भए सँगै बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरू, कार्ड प्रयोगकर्ताहरू साथै कर्मचारीहरू तथा तिनका पारिवारिक सदस्यहरूले उक्त अस्पतालबाट ओपिडी तथा आईपिडी र चस्मा तथा फ्रेममा मा १० देखि ५ प्रतिशत सम्म साथै फार्मेसी तथा सर्जरीमा सेवामा ५५ सम्मको विशेष छुटको लाभ लिन सक्ने बैकले जनाएको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र नेत्रालयका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर चन्दको उपस्थितिमा हस्ताक्षरित उक्त समारोहमा बैंकका सुदूर पश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक प्रबन्धक उज्वल कुमार पोखरेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

यस बैंकमा हालसम्म १४ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरू रहेका छन् तथा देशैभरि छरिएर रहेको आफ्नो १२८ शाखा संजाल, ३ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, १६४ एटीएम सहित विश्वव्यापी नेटवर्कबाट अत्याधुनिक मोबाइल र इन्टरनेट र एसएमएस बैकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  १२ : ५७ बजे

श्री शिवम् होल्डिङ्सको चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं– शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी श्री शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडको

माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

भद्रपुर– यहाँस्थित कचनकवल गाउँपालिका–२ मा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा

रुपा तालमा माछाको उत्पादन घट्यो

गण्डकी– कास्कीको रुपा तालमा माछाको उत्पादन घट्दै गएको छ ।

ओलीको निष्कर्ष : सयौँ बन्दुक र हजारौँ अपराधी बाहिरै राखेर चुनाव हुन सक्दैन

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू देश

टीकापुर क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग

काठमाडौं– कैलालीस्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका  उच्चस्तरीय आयोग