सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरूमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। 

आरुघाट गाउँपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यस्ता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल  पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल  पुर्‍याउनेप्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । 

उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए। आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ४ : ३६ बजे

रास्वपाबाट टिकट पाएपछि सञ्चारमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पदबाट राजीनामा

‘अष्ट्रेलियामा अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा वृद्धि’

एजेन्सी – अष्ट्रेलियाका ४८ अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति देशको ४० प्रतिशत

गगनले बाँडिसके हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका २० क्षेत्रका लागि कांग्रेसको टिकट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापाले फागुन

तोसिमा कार्कीले पाइन् टिकट, पुरानै क्षेत्र ललितपुर ३ बाट उठ्ने

ललितपुर- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ डा. तोसिमा कार्कीले ललितपुर क्षेत्र

सरकारले खारेज गर्‍यो विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

काठमाडौं– सरकारले अनुत्पादक र विवादित रहँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम