सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरूमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। 

आरुघाट गाउँपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यस्ता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल  पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल  पुर्‍याउनेप्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । 

उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए। आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ४ : ३६ बजे

नवीन प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती थपियो : अख्तियार

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा देखा परेका नवीनतम प्रवृत्तिहरूको

‘डन ३’ बाट बाहिरिएका रणवीरमाथि ४० करोड क्षतिपूर्तिको दबाब

काठमाडौं– बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह र निर्देशक–निर्माता फरहान अख्तरबीचको सम्बन्ध

सुक्खाबन्दरगाहमा छ महिनामा ५७२ रेल्वे र्‍याकमार्फत सामान भित्रियो

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमातहतको सुक्खाबन्दरगाहमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा

लोकतान्त्रिक सुधारमा बंगलादेशको मतदान

एजेन्सी– बंगलादेशले सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनसँगै व्यापक

साइबर आक्रमणपछि सुरक्षा कडा गर्ने तयारीमा जापान एयरलाइन्स

एजेन्सी– जापान एयरलाइन्सले आफ्ना बस्तु वितरण सेवाको आरक्षण प्रणालीमा अनधिकृत