सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरूमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। 

आरुघाट गाउँपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यस्ता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल  पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल  पुर्‍याउनेप्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । 

उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए। आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ४ : ३६ बजे

भोटेकोशी बाढीपहिरो : हालसम्म १ हजार ३ सय ५५ जनाको शव भेटियो, ४ हजार ९ सय १६ सम्पर्कविहीन

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेमध्ये हालसम्म १ हजार ३

भोटेकोसी बाढीका मृतकको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइयो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा आज देशभरका

भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा १३औँ दिनमा दीप प्रज्वलन (तस्बिरहरू) 

पोखरा– भोटेकोसी बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित

पाल्पामा २५५ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि

पाल्पा– यहाँका २५५ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । 

स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरणलाई सहज बनाउन माग

रुपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशका निजी अस्पताल सञ्चालकले अस्पताल नवीकरणको विद्यमान प्रावधानलाई