सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरूमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। 

आरुघाट गाउँपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यस्ता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल  पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल  पुर्‍याउनेप्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । 

उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए। आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ४ : ३६ बजे

शिक्षा समिति : विधि विज्ञान प्रमुखको योग्यता र कर्तव्यबारे छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन ‘राष्ट्रिय

प्रधानमन्त्री शाह र चिनियाँ राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत

परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरुवात गरिने

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम

विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न

चार हजार सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको