सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरूमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। 

आरुघाट गाउँपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यस्ता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल  पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल  पुर्‍याउनेप्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । 

उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए। आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ४ : ३६ बजे

पन्ध्र लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा

काठमाडौं– सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण मुलुकभित्र क्रमश : सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार

पन्ध्र लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा

काठमाडौं– सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण मुलुकभित्र क्रमशः सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमा २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी

काठमाडौं– मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट

बेनीमा मनसुन विपद् प्रतिकार्य अभ्यास, म्याग्दी नदीमा उद्धारको डेमो प्रदर्शन

म्याग्दी– मनसुनको समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता प्राकृतिक

हर्मुज जलघाँटी शुल्कमा अमेरिकी प्रतिबन्ध, इरानमाथि आर्थिक दबाब थप कडा

वासिङ्टन– रणनीतिक हर्मुज जलघाँटी हुँदै हुने समुद्री आवागमनबाट शुल्क उठाउने