पाकिस्तानमा निर्वाचनको तयारी तीव्र « Khabarhub

पाकिस्तानमा निर्वाचनको तयारी तीव्र


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–पाकिस्तानका मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजाले फेब्रुअरी ८ गते हुने आम चुनावका लागि  १०० जनाभन्दा बढी विदेशी पर्यवेक्षकको उपस्थित रहने बताएका छन् ।

सिइसीले राष्ट्रमण्डल पर्यवेक्षक समूहलाई पाकिस्तानले विदेशी चुनाव पर्यवेक्षकहरूका लागि खुला द्वार नीति अपनाएको निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणाली (इएमएस) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सचिव सैयद आसिफ हुसेनले एआरवाई न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ३ हजार ६०० जनाले इएमएस प्रणाली सञ्चालन गर्न तालिम लिएको र ३००० थान कम्प्युटर स्थापना गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

एआरवाई न्युजका अनुसार ईएमएस परीक्षणका क्रममा उत्पन्न समस्याहरू समाधान गरी निजी नेटवर्क स्थापना गरिएको र तिनीहरू इन्टरनेट पहुँचबिना पनि काम गर्ने वातावरण  निर्माण गरिएको छ ।   

यसैबीच, एउटा अन्तर्वार्तामा, महानिर्देशक खिजर हयातले ४० स्थानमा चुनावमा इएमएस प्रयोग गरी चुनावको  निर्बाध सञ्चालन सुनिश्चित गर्न यसको प्रविधिमा सुधार गरिएको पुष्टि गरे ।

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले फेब्रुअरी ८ गते हुने आम निर्वाचन अघि देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका लागि २६  करोड मतपत्र छाप्ने काम पनि सम्पन्न गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ५ : २१ बजे

रोल्पाको थबाङमा पहिरो: तीन जनाको मृत्यु, दुई घाइते र नाै जना बेपत्ता

रोल्पा – रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–५ कोटलबारामा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले

सुर्खेतमा ४४ हजार ५०० सिलिन्डर ग्यास वितरण

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा खाना पकाउने एलपी ग्यासका ४४

‘युवा पुस्ताले चाहेको परिवर्तन प्रविधि, उद्यमशीलता र अवसर हो’

चितवन– चितवनका युवाले उद्यमशीलतालाई राजनीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कूटनीतिमा युवा अनुसन्धानकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ – परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले ‘परराष्ट्र मन्त्रालय समर फेलोसिप

भीमफेदीमा कोदोखेती गर्ने किसानलाई अनुदान

मकवानपुर– मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले कोदोबालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न नगद अनुदान