भिजिट भिसा प्रकरण : चारजनालाई थुनामा पठाउने आदेश « Khabarhub

भिजिट भिसा प्रकरण : चारजनालाई थुनामा पठाउने आदेश


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा नेपालीलाई विभिन्न देशमा पठाएको आरोपमा अध्यागमन अधिकृतसहित चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको एकल इजलासले आज अधिकृत नरवीर खड्का, अरुण दाहाल, सरोजकुमार यादव र मनोज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणमा अन्य ६ जनासँग अदालतले धरौटी माग गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेकी गीता शाहसँग रु पाँच लाख, पदम लामासँग रु एक लाख, विनोद कार्कीसँग रु दुई लाख तथा दिनेश ज्ञवाली र रामप्रसाद भण्डारीसँग रु सात÷सात लाख र रविन अर्यालसँग रु एक लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

भिजिट भिसामा युवालाई विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा नौ अध्यागमन अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध यही माघ १८ गते सरकारी कागजात किर्ते गरी सङ्गठित अपराध गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फरार रहेका १२ जनासहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई गत मङ्सिर १८ गते सरकारी कागजात कीर्ते गरी नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसामार्फत विदेश पठाउने गिरोहमा सक्रिय रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  १० : ४६ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा