काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २५ वटै मन्त्रालयको भारी बोकेर सत्ता समीकरणमा दिनरात लागिरहँदा देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार सुनसान छ । मन्त्रालयपिच्छेका गफगाफका थलो बन्दै आएका क्यान्टिन सून्यप्राय छन् । अरु त अरु सिंहदरबार छिर्ने गाडी पनि पातलिएका देखियो ।

नयाँ गठबन्धन गरेर सबै मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेपछि सिंहदरबार सुनसान बनेको छ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसंग गठबन्धन अघि बढाएका प्रधानमन्त्री दाहालले तीन जना नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराए पनि जिम्मेवारी दिएका छैनन् । उनको काँधमा रहेको मन्त्रालयका मन्त्री छान्न सोमबार बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । नेताहरुको बालुवाटार र बालकोट दौडादौड छ ।

दलहरु शीर्ष नेताको आवासमा केन्द्रीत हुँदा सिंहदरबार भने पूरै सुनसान छ । सधैं चहलपहल भइरहने र कहिलेकाहीँ त धान्न कठिन हुने चाप थेगिरहेको सिंहदरबार भागवण्डाको पर्खाइमा छ ।

देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार देशभरबाट आउने सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्तादेखि सेवाग्राही र विभिन्न स्वार्थ समूहको चहलपहलले भरिभराउ हुन्थ्यो । जिल्लाबाट मन्त्रीलाई भेट्न, योजना माग्न र नियुक्ति तथा जागिर माग्नसमेत धेरै नेता–कार्यकर्ता तथा आसेपासेहरुको सिंहदरबारमा ओइरो लाग्ने गर्छ । अहिले सिंहदरबारका कुनै पनि मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । त्यसैले सिंहदरबारमा चहलपहल पनि छैन र मन्त्रालयमा भीडभाड छैन् ।

मन्त्री नै नभएपछि मन्त्रीका कार्यकक्षमा सन्नाटा देखिन्छ । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बाहिरको नेम प्लेट खाली छ भने डिजीटल डिस्प्लेमा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहालको नाम लेखिएको छ । मन्त्री नभएकाले सचिवालय रित्ता छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारीको उपस्थिति निकै पातलो देखिन्छ । ‘मन्त्री हुँदा उहाँलाई भेट्न नेता-कार्यकर्तादेखि थुप्रै मानिसहरु आइरहनु हुन्थ्यो र चहलपहल धेरै हुन्थ्यो,’ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, अहिले मन्त्रालय शून्य जस्तै भएको छ ।

मन्त्रालयहरुमा सेवाग्राही देखि कर्मचारी पातलिँदा त्यसको असर सिंहदरबार परिसरभित्रका क्यान्टिनमा देखिएको छ । कर्मचारी र कार्यकर्ताले भरिएर सधै व्यस्त हुने नेपाली कांग्रेसको क्यान्टिनमा आज फाट्ट फुट्ट मात्र मानिस थिए । एकछिन फुर्सद नपाउने क्यान्टिनका सञ्चालक आनन्द घाम तापेर बस्दै थिए ।

यो मात्र होइन् प्रशासकीय अदालतसँगैको केन्द्रीय सर्भिस क्यान्टिन पनि खाली थियो । सबैभन्दा धेरै परिकार पाइने सो क्यान्टिनमा सेवाग्राही नआउँदा केही परिकार मात्र पाकेका थिए । क्यान्टिन सञ्चालकले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा असर परेको बताए ।

मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, कर्मचारीलाई हाइसन्चो

गठबन्धनमा फेरबदलसँगै सिंहदरबारको लय बिग्रेको छ । मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, धेरैजसो मन्त्रालयमा यतिखेर सचिव पनि भेटिँदैनन् । मन्त्री र सचिव नै मन्त्रालयमा नहुने भएपछि कर्मचारीलाई पनि हाइसन्चो जस्तै भएको छ । मन्त्री नभएको समयमा सचिवहरु पनि मन्त्रालयमा खासै भेटिने नगरेको बताउँछन कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारी ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिएका अर्का एक कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा कामै नहुँदा कर्मचारीहरु यत्रतत्र छरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘कर्मचारी कार्यालय नै नआएको छ हैन । तर, काम नहुँदा भेटघाट, गफगाफमा होलान ।’ आफूहरु मन्त्रीको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयमा कर्मचारी टोलाएर बसेको देखिँदा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी भने काममा ब्यस्त देखिन्थे । भोलिका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक तथा अन्य सूचीमा रहेका विधेयकमाथि कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी काम गरिरहेका थिए ।

यहीँ मौका पारेर अड्केका विधेयकमाथि कर्मचारीसँग परार्श गरेको पनि देखियो । विज्ञापन बोर्डको विधेयकमाथि सञ्चार र कानुन मन्त्रालयको राय शाखामा समन्वय गर्न अधिकृत अजय राजवंशी पुगेका रहेछन् । उनी फाइल बोकेर कतिबेला सञ्चार र कतिबेला कानुन मन्त्रालय धाइरहेका थिए ।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारी विधेयकमाथि छलफल गरेर राख्ने योजना अनुसार काम भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा विधेयक लैजाने गरी विभिन्न तहमा छलफल भएका कारण हामीलाई तत्काल मन्त्री नहुँदा पनि काम गर्न समस्या छैन् । तर, मन्त्रालय लामो समय मन्त्रीविहीन भयो भने हामीलाई पनि असर गर्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भने प्रतिनिधिसभा पेस भएको निजामती कर्मचारी विधेयकका कारण केही गुनासा आए अन्य खासै फाइल मन्त्रालयमा नआएको बताउँछन । उनले ठट्यौली शैलीमा भने, ‘मन्त्री नहुँदा त कर्मचारी सरुवा बढुवाका गुनासा लिएर पनि नआउने रैछन् ।’

भौतिक पूर्वाधारका एक कर्मचारीले मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषयहरु थुप्रिएर बस्ने र त्यसले गर्दा भविष्यमा नीतिगत निर्णय अरु लिनुपर्दा पनि कामको चाप बढ्ने बताए । यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न समस्या हुने उनको तर्क थियो ।