काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनमाथि सबै क्षेत्र तथा नागरिकको सुझाव समेट्नका लागि मन्त्रालयले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् ।

आज आयोजित नेपाल वितरक महासङ्घको १२औँ वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले कानुनमा भएका व्यवस्थाका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सुझाव लिने संयन्त्र तयार पारिने बताएका छन् ।

‘देशभित्र भएका नागरिकले जुनसुकै पेसा व्यवसाय अँगाल्दा कुनै ऐन अथवा कानुनले समस्या पारेको भए त्यसलाई सहज बनाउन राज्यको दायित्व हो’ मन्त्री गिरीले भने। 

नेपाल वितरक महासङ्घका अध्यक्ष हरिराज पन्तले विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित तथा आयातीत वस्तुलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने काम वितरकले गरिरहेका भए पनि विद्यमान वाणिज्य ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था नरहेको बताए।