संसदबाट नभ्याए अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं : अर्थमन्त्री « Khabarhub

संसदबाट नभ्याए अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं : अर्थमन्त्री


२४ चैत्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


144
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगन्ज । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

शनिबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको वीरगन्जको बैभव अन्तर्गत अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नैप्रश्न शीर्षकको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

भरसक संसदबाटै र समय अभावले नभ्याइने भए अध्यादेशबाटै लगानी संकुचन गर्ने ठानिएका दर्जन कानून अध्यादेशमार्फत संशोघन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने उनले बताए । भरसक संसदबाट र सकिएन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं ।

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी आउने वातावरण बनाउॅछौं, मन्त्री पुनले भने । तेस्रो लगानी सम्मेलन आगामी १६ र १७ चैतमा हुँदैछ। आन्तरिक लगानीका लागि पनि सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । निराशालाई आशामा बदल्ने प्रतिबद्धतासहित विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ आफू १२ वर्षपछि मन्त्रालयमा आएको उल्लेख गरे ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको, महंगी घटेको, बिप्रेशन आप्रवाह बढेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा आएपछि ७० अर्ब बजारमा पठाएको, दायित्व भुक्तानी दिन सुरु गरिएको भन्दै बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । फरक प्रसंगमा अर्थमन्न्त्रीले निजी क्षेत्र र बजारलाई आतंकित गर्ने नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट गरे ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८०, शनिबार  ८ : ४१ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक