संसदबाट नभ्याए अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं : अर्थमन्त्री « Khabarhub

संसदबाट नभ्याए अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं : अर्थमन्त्री


२४ चैत्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


144
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगन्ज । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

शनिबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको वीरगन्जको बैभव अन्तर्गत अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नैप्रश्न शीर्षकको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

भरसक संसदबाटै र समय अभावले नभ्याइने भए अध्यादेशबाटै लगानी संकुचन गर्ने ठानिएका दर्जन कानून अध्यादेशमार्फत संशोघन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने उनले बताए । भरसक संसदबाट र सकिएन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं ।

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी आउने वातावरण बनाउॅछौं, मन्त्री पुनले भने । तेस्रो लगानी सम्मेलन आगामी १६ र १७ चैतमा हुँदैछ। आन्तरिक लगानीका लागि पनि सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । निराशालाई आशामा बदल्ने प्रतिबद्धतासहित विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ आफू १२ वर्षपछि मन्त्रालयमा आएको उल्लेख गरे ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको, महंगी घटेको, बिप्रेशन आप्रवाह बढेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा आएपछि ७० अर्ब बजारमा पठाएको, दायित्व भुक्तानी दिन सुरु गरिएको भन्दै बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । फरक प्रसंगमा अर्थमन्न्त्रीले निजी क्षेत्र र बजारलाई आतंकित गर्ने नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट गरे ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८०, शनिबार  ८ : ४१ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५