श्रीलंकामा एलटीटीईसहित १५ संस्था र २१० व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जफत | Khabarhub Khabarhub

श्रीलंकामा एलटीटीईसहित १५ संस्था र २१० व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जफत


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलम्बो– श्रीलंकामा आतंकवादी र चरमपन्थी गतिविधिमा कथित रूपमा संलग्न एलटीटीइसहित १५ संस्था र २१० व्यक्तिहरूको सबै कोष, वित्तीय सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतहरू जफत गरिएको छ ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार रक्षा महासचिवको नाममा राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको हो । सम्बन्धित कानून बमोजिम नाम र सूचीमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सबै कोष, अन्य वित्तीय सम्पत्ति र आर्थिक स्रोत जफत गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

१५ संगठनहरूमा लिबरेशन टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई), नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे), जमात मिल्लाथु इब्राहिम लगायत पर्छन्।

एलटीटीर्इले श्रीलंकाको उत्तरी र पूर्वी प्रान्तहरूमा तमिलहरूका लागि छुट्टै मातृभूमिका लागि झण्डै तीस वर्षदेखि सैन्य अभियान चलाएको थियो । तर, श्रीलंकाली सेनाले यस संगठनका सर्वोच्च नेता वी प्रभाकरणको हत्या गरेपछि यो संगठन निष्क्रिय बनेको थियो ।

त्यस्तै अप्रिल २०१९ मा इस्टरमा घातक हमला पछाडि एनटिकेको हात थियो । यस हमलामा ११ भारतीयसहित २७० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । यस संगठनको आईएसआईएससँग सम्बन्ध रहेको विश्वास गरिन्छ ।

अन्य प्रतिबन्धित समूहहरूमा तमिल पुनर्वास संगठन, तमिल समन्वय समिति, विश्व तमिल आन्दोलन, तमिल इलमको संक्रमणकालीन सरकार र विश्व तमिल राहत कोष छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  ८ : ५२ बजे

पर्यटकीय सम्भावनाको केन्द्र दाङको राजाकोट

दाङ– दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–२ स्थित राजाकोट पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण

कुलमानको एक्सन : सडक र पुलका थप ५० वटा ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं – सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी

व्यावसायिक एभोकाडोखेतीबाट मनग्य आम्दानी

भोजपुर- भोजपुरकाे हतुवागढी–५ होम्ताङमा ७१ वर्षीय सकतबहादुर राईले एभोकाडोको व्यावसायिक

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि काग सम्मेलन

काठमाडौं – काग तिहारका अवसरमा कलाकार रमेश दुलाल ‘कागे’ले राजधानीको

चार प्रमाणले सहजै हुन्छ जग्गाको स्रेस्ता कायम, सूचनाको अपव्याख्या नगर्न आग्रह

भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरेर जग्गाधनीको हक संरक्षण गर्ने मुख्य