तीन दिनभित्र छात्रवृत्ति विवरण पेस गर्न निजी विद्यालयलाई अनुरोध « Khabarhub

तीन दिनभित्र छात्रवृत्ति विवरण पेस गर्न निजी विद्यालयलाई अनुरोध


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरुलाई अनिवार्यरुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिका भित्र सञ्चालित सबै निजी विद्यालयले कक्षा १० सम्मका कक्षाहरुमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति रीतपूर्वक वितरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

महानगरका अनुसार बुधबारसम्म महानगर क्षेत्रका ४७३ संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण उपलव्ध गराएका छन् । महानगरले विवरण उपलव्ध गराउने विद्यालयहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

छात्रवृत्ति विवरण पेस गर्न बाँकी विद्यालयहरुले महानगपालिका शिक्षा विभागको लिंक https://datacollection.kathmandu.gov.np/#/auth/basic मा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएकाे छ ।

यस अवधिभित्र पनि माग भएको विवरण पेस नगर्ने विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सत्र २०८१ मा सञ्चालनमा नरही बन्द विद्यालयको रुपमा अभिलेखीकरण गरी यस्ता विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न/नगराउन र गराएको भए अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न समेत अभिभावहरुलाई सूचित गरिने उल्लेख छ ।

महानगरले रीतपूर्वक १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलव्ध नगराउने निजी विद्यालयहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  ९ : ३४ बजे

लुम्बिनी प्लेअफमा पुग्दा लिग चरणबाटै बाहिरियो साविक विजेता जनकपुर

काठमाडौं- लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको प्लेअफमा पुग्दा साविक

प्लेअफमा सुदूरपश्चिम, काठमाडौं, विराटनगर र लुम्बिनी, चार टोली फर्किए घर

काठमाडौं – लिग चरणबाटै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २

समानुपातिक बन्दसूची पठाउनुअघि मन्त्री छाडेर उज्यालो नेपाल सम्हाल्दै कुलमान

काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नागरिक सरकारमा हुँदै उज्यालो नेपाल पार्टीमा

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बागमती– सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न