खाद्यको संरचनागत सुधार गर्न मन्त्री भण्डारीको निर्देशन « Khabarhub

खाद्यको संरचनागत सुधार गर्न मन्त्री भण्डारीको निर्देशन


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


276
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्ण राउत र वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहित आज अनुगमनका लागि पुगेका मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुधार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्व छ, निजी क्षेत्रसित प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको सेवा गर्नु छ, परम्परागत रूपले कम्पनी चलाउन सकिँदैन, संरचनागत सुधार गर्नुस्, कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्नुस्, काखापाखा कसैलाई गरिँदैन मन्त्रालयबाट, काम गर्ने नियत नहुनेले मार्गप्रशस्त गरिदिनुस् ।’

तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड एकापसमा गाभिए पनि कानुनी रूपमा देखिएको समस्या समाधानमा मन्त्री भण्डारीले चासो व्यक्त गरे। उनले नेपाली वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नसमेत कम्पनीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। 

सो क्रममा सचिवद्वय राउत र घिमिरेले मन्त्रालयबाट कम्पनी सुधारका लागि कुनै पनि नीतिगत समस्या नहुने भएकाले संरचना सुधार गर्न निर्देशन दिए। 

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  १२ : २० बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले