खाद्यको संरचनागत सुधार गर्न मन्त्री भण्डारीको निर्देशन « Khabarhub

खाद्यको संरचनागत सुधार गर्न मन्त्री भण्डारीको निर्देशन


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


276
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्ण राउत र वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहित आज अनुगमनका लागि पुगेका मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुधार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्व छ, निजी क्षेत्रसित प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको सेवा गर्नु छ, परम्परागत रूपले कम्पनी चलाउन सकिँदैन, संरचनागत सुधार गर्नुस्, कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्नुस्, काखापाखा कसैलाई गरिँदैन मन्त्रालयबाट, काम गर्ने नियत नहुनेले मार्गप्रशस्त गरिदिनुस् ।’

तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड एकापसमा गाभिए पनि कानुनी रूपमा देखिएको समस्या समाधानमा मन्त्री भण्डारीले चासो व्यक्त गरे। उनले नेपाली वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नसमेत कम्पनीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। 

सो क्रममा सचिवद्वय राउत र घिमिरेले मन्त्रालयबाट कम्पनी सुधारका लागि कुनै पनि नीतिगत समस्या नहुने भएकाले संरचना सुधार गर्न निर्देशन दिए। 

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  १२ : २० बजे

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र सडक सञ्चालन गर्न सांसदको माग

काठमाडौं– असोजः सांसदहरूले लगातारको वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा भएको बाढीपहिरोबाट प्रभावितको

बीपी राजमार्गलाई खुलाउन अवरोध हटाउने कार्य जारी

काठमाडौं– पहिरो र बाढीका कटानका कारण अवरुद्ध बीपी राजमार्गलाई खुलाउनका

राष्ट्रिय पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिपको फाइनल आज

काठमाडौं– नेपालमा महिला ई–स्पोट्र्स खेलाडीहरूको प्रतिभा र क्षमतालाई प्रवद्र्धन गर्ने

मधेस प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो

संसदीय विशेष समितिको सभापति बुधबार चयन हुने

 काठमाडौं – हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको