गृहमन्त्रीलाई कांग्रेसको चुनौती : गिरीबन्धु प्रकरणको फाइल खोलेर देखाउनू « Khabarhub

गृहमन्त्रीलाई कांग्रेसको चुनौती : गिरीबन्धु प्रकरणको फाइल खोलेर देखाउनू


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जोडिएको भनिएको झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु प्रकरणमा कांग्रेसमाथि विभिन्न आरोप लगाउने प्रयास भएको भन्दै त्यसको फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिए ।

कांग्रेसले बेचेर ७० बिघा खायो भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति प्रमाणित गर्न र आफूहरूलाई दण्डित गर्न उनले गृहमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे ।

शर्माले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने त परको कुरा यस विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्नसमेत नसक्ने तर्क गरे ।

उनले गिरीबन्धु बिक्रीबारे एमालेले कांग्रेसमाथि आरोप लगाएपछि त्यसको जवाफ मात्रै दिएको बताएका छन् ।

शर्माले सहकारी प्रकरणमा गठित छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नभए पनि गोर्खा मिडियाको अपचलन भन्ने शब्दले उनीमाथि छानबिन हुने जिकिर गरे ।

देशको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा संख्यातन्त्रको जित भएको र सभामुखले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दाबी शर्माले गरे ।

शर्माले न्यूरोडमा सर्वसाधारणको सुविधाका लागि सडक पेटी बढाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको काम सही रहेको भन्दै संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  १२ : ४७ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन