पुन:मतगणना गराउने उच्चको आदेशविरुद्ध ब्यासका मेयर न्यौपाने पुगे सर्वोच्च | Khabarhub Khabarhub

पुन:मतगणना गराउने उच्चको आदेशविरुद्ध ब्यासका मेयर न्यौपाने पुगे सर्वोच्च


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


483
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठनाथ न्यौपाने २०७९ वैशाखमा भएको निर्वाचनको मतगणना फेरि गराउने उच्च अदालत पोखराको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उच्च अदालतले यही असार २ गते पुन: मतगणना गर्नु भनी दिएको आदेशविरुद्ध अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै मेयर न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । यो रिटको पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ ।

ब्यास नगरपालिकामा मेयर पदको निर्वाचनको मतगणना यही असार २ गते दोहोर्‍याएर गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले पुनःमतगणना गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलामा असार २ गते बिहान १० बजेदेखि पुनःमतगणना गर्न अदालतले भनेको थियो ।

२०७९ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित दीपकराज जोशीले पुनःमतगणना माग गर्दै उच्च उदालत पोखरामा मुद्दा दिएका थिए ।

पहिलो पटक मतगणना हुँदा धाँधली भएको प्रष्ट देखिएको जोशीले बताइरहेका छन् । उच्च अदालतले नै निर्वाचन आयोगबाट सम्पूर्ण कागजपत्र मगाएर अध्ययन गर्दा निर्वाचनमा खसेको मत र बदर मत जम्मा मतसँग नमिलेको फैसला दिएको थियो ।

मत नमिलेको देखिएपछि पुन:मतगणना गर्नुपर्ने फैसला गरिसकेपछि विपक्षीहरूले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिनु धाँधली भएको कुरालाई प्रष्ट पार्नु भएको जिकिर जोशीले गरेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  ५ : १३ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई