वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै सुरु « Khabarhub

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै सुरु


२४ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाटै हुने भएको छ ।

कन्सुलर सेवा विभागले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रमबीच उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उक्त अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरे ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा भौतिकरुपमा नियोगमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया थालिएको विभागले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया नेपाली दूतावास अवुधावीबाट सुरु गरिएको बताए । अब क्रमश: त्यसलाई अन्य देशमा पनि विस्तार गरिने जानकारी उनले दिए ।

यस प्रणालीबाट सम्बन्धित रोजगारदाता र एजेन्सीहरूले अपलोड गरेको कागजपत्र सुरक्षित हुने र यसरी कामका लागि विदेश गएका नेपाली थप सुरक्षित हुने उनले बताए ।

त्यस्तै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउदै लैजाने योजनाअनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

उनले फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्थालाई बढाउदै लैजाने बताए । हाल ४ प्रतिशत मात्रै सफल कार्यान्वयन भएको उक्त व्यवस्थालाई कम्तीमा पनि १५–२० प्रतिशतसम्म बनाउने उनले बताए।

अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई नठगी पठाउन पनि म्यानपावरहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  ५ : २३ बजे

शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनको भेट

काठमाडौं– नेपालका लागि अमेरिकी चार्जे डि’अफेयर्स (कार्यवाहक राजदूत) मेगन बोल्डिन

उत्तराखण्डमा छ यात्रु बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त, खोजी तथा उद्धार जारी

काठमाडौं- भारतको उत्तरी राज्य उत्तराखण्डमा पाँच तीर्थालुसहित छ जना सवार

काठमाडौँमा कात्तिक १७ देखि चौथो तिहार फ्लोरा एक्स्पो हुने

काठमाडौं– नर्सरी व्यवसायी संघ, नेपालले तिहारलाई मध्य नजर गर्दै कार्तिक

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रले के भन्यो ?

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको

सरकारले गर्‍यो एनप्याब्सनलाई निलम्बन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय