वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै सुरु « Khabarhub

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै सुरु


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाटै हुने भएको छ ।

कन्सुलर सेवा विभागले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रमबीच उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उक्त अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरे ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा भौतिकरुपमा नियोगमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया थालिएको विभागले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया नेपाली दूतावास अवुधावीबाट सुरु गरिएको बताए । अब क्रमश: त्यसलाई अन्य देशमा पनि विस्तार गरिने जानकारी उनले दिए ।

यस प्रणालीबाट सम्बन्धित रोजगारदाता र एजेन्सीहरूले अपलोड गरेको कागजपत्र सुरक्षित हुने र यसरी कामका लागि विदेश गएका नेपाली थप सुरक्षित हुने उनले बताए ।

त्यस्तै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउदै लैजाने योजनाअनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

उनले फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्थालाई बढाउदै लैजाने बताए । हाल ४ प्रतिशत मात्रै सफल कार्यान्वयन भएको उक्त व्यवस्थालाई कम्तीमा पनि १५–२० प्रतिशतसम्म बनाउने उनले बताए।

अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई नठगी पठाउन पनि म्यानपावरहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  ५ : २३ बजे

नौ वर्षपछि गोरखापत्र संस्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुला

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र संस्थाले नौ वर्ष पछि नयाँ भर्ना

सुनचाँदीको भाउ घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेका छ । बिहीबारको

बेनिशाको प्रिमियर लुक्स

काठमाडौं – ‘द ब्लु लाइट’ फिल्मको प्रिमियरमा आफ्नो आउटफिटका कारण

खोटाङ र म्याग्दीका २९ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

खोटाङ– आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

यूजीसीका नयाँ नियममाथि सर्वोच्च अदालतको रोक

काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले उच्च