लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर भट्टराई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर भट्टराई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

घुसको ८० लाखले आमाको नाममा भक्तपुरमा किनेका थिए जग्गा


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मु्द्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

बिहीबार विशेष अदालतले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

ठेकेदारबाट कमिशन लिएर आएको गैरकानुनी आम्दानीले जग्गाजमिनसहितको जोडेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २५ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्का लगाउने क्रममा निर्माण कम्पनीका सञ्चालकबाट घुसस्वरुप लिएको पैसा उनले आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा किनेको ठहर अख्तियारले गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार घुसस्वरुप आएको रकमबाट उनले आमाको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा २ रोपनी ९ आना र २ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेका थिए ।

अदालतले जनकनन्दनीलाई सफाइ दिएको छ । अब यो मुद्दामा विशेषले आगामी जेठ ३१ गते सजाय निर्धारण गर्ने भएको छ ।

अख्तियारका अनुसार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का पाएका सफिक अहमदबाट इन्जिनियर भट्टराईले अर्को व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । त्यही रकमले उनले अचल सम्पत्ति जोडेको निष्कर्षसहित विशेषले दोषी ठहर गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  ६ : ०३ बजे

३ महिनामा २.५ प्रतिशतले बढ्यो निजी क्षेत्रको कर्जा 

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ३ महिनामा निजी क्षेत्रमा

३ महिनामा ५ अर्ब १५ करोड बराबरको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत

काठमाडौं–चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ

विदेशी मुद्राको सञ्चिति २२ खर्ब नाघ्यो, ४ खर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रियो

काठमाडौं– नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सवा २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको

सप्तरीबाट करिब १७ सय १७ किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ

सप्तरी- सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका-४ स्थित सडकबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब

उपनिर्वाचन : ९ संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति

काठमाडौँ –  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह