टीआरसी विधेयकका छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ : कानूनमन्त्री « Khabarhub

टीआरसी विधेयकका छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ : कानूनमन्त्री


२२ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्नेगरि अघि छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा मन्त्री चौरसियाले प्रतिनिधिसभाको साउन २९ गते बस्ने बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने गरि अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन् । 

सदनले बिजनेस नपाइरहेको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका साथै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका छलफललाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री चौरसियाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा देखिएका विषयहरूमा सहमति खोज्न आफू गम्भीर भएर लाग्ने जिकिर गरे । 

त्यस्तै विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई निरन्तर बैठक बसेर टुङ्गो लगाउन उनले सुझाव दिए । 

बैठकमा विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर समिति सदस्यहरूले नेपाल ऐनलाई संशोधनसम्बन्धी विधेयक र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुराएपछि मात्रै अन्य विधेयकमाथि छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८१, मंगलबार  २ : ३९ बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले