काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०८४ मा हुने आम चुनावअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपाने समेतले हाल समानुपातिक निर्वाचनबाट संसद्मा पुगेका ११० सांसदहरूको नियुक्ति बदर माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता नेउपानेले रिटमा हालका ११० जना समानुपातिक सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न गरेका थिए ।
सर्वोच्चले पछि परेको वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउनेगरी सबै तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानून पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले फागुन ३० गते सो रिट खारेज गर्दै समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म र भावना अनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानून पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
सो आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरिएको हो ।
निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठः