काठमाडौं– दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर असार ३० यता सत्ता सहयात्रामा छन् । नयाँ सरकारको नेतृत्व अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।

यी दुई दल संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत बनाएर संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरूले नयाँ सत्ता सहयात्राको सात बुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधनको कुरालाई समावेश गरेका छन् । जसबारे प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले संघीय संसदमा पनि औपचारिक जानकारी गराइसकेका छन् ।

कांग्रेस–एमालले असार १७ गते राति गरेको सात बुँदे सहितको २ नम्बरमा संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सवल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

संविधान संशोधनको विषयमा अहिले नै कुनै बहस र छलफल हुन नपाएको एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल बताउँछन् ।

नयाँ संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको हो । अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? कुन–कुन कुरा संशोधन गर्ने हो ? यो संविधानका उपलब्धिको रक्षाबारेमा दलगत र खुल्ला छलफल गरेर मात्रै संशोधनको एजेन्डामा प्रवेश गर्ने तयारीमा एमाले–कांग्रेस शीर्ष नेताहरू छन् ।

‘उपलब्धि संस्थागत गर्दै कमी–कमजोरी सुधार गर्ने बाटो पत्ता लगाएर मात्रै संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाउँछ’, । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, ‘यो काम सजिलो छैन । पार्टी सरकारको कामलाई गति दिने चापमा छ । अहिले नै यो विषयमा बहस गर्न पाइएको छैन ।’

गम्भीर बहस हुन्छ

कांग्रेस–एमालेका नेताहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा खेलाँची नभएको बताउँछन् । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोख्रेलका अनुसार अहिलेसम्म संविधान संशोधनबारे छलफल भएको छैन ।

‘संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षयताको अवस्था समीक्षा गर्छाैं । यसको समीक्षा गर्दा के–के कुरा फर्किएर हेर्नुपर्छ, यसमा विषय विज्ञहरूसँग बसेर छलफल हुन्छ’, पोख्रेलले भने, ‘अहिले छलफल भएको छैन । एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले असोज १ गते गर्ने ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष’ कार्यक्रममा यसबारे चर्चा हुन सक्छ ।’

पोख्रेलका अनुसार १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा राजनीतिक तहसहित विषय विज्ञ राखेर गरिनेछ । यसका लागि सबै दललाई आव्हान गर्ने उनले बताए ।

‘कार्यान्वयनमा के के समस्या देखिए, त्यसको विशेषण गर्नुपर्छ । समीक्षात्मक ढंगले जानुपर्ने भएकाले समय लाग्छ’, उनले भने ।

यस्तै, कांग्रेस उपसभापति खड्का पनि संविधान संशोधनबारे पार्टी बैठकमा केही कुरा उठे पनि मूर्त बहस सुरु भइनसकेको बताउँछन् ।
उनले संविधानका नकारात्मक पक्ष परिमार्जन र संशोधन गर्न पार्टीका सबै निकाय एकमत भएको बताए ।

‘पार्टीले केही छलफल गरेको कुरा आएकै छन् । तर कति छलफल गर्ने, कस्ता विषयलाई एजेन्डा बनाउने भन्नेमा छलफल सुरु भएको छैन’, उनले खबरहबसँग भने, ‘संविधान संशोधन हल्ला गरेर गर्ने विषय हो । सबै राजनीतिक दल, विज्ञ लगायतसँग खुल्ला बहस बन्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि एकमत हुनुपर्छ ।’

खड्का संविधान संशोधनबारे दलहरू बसेर बुँदागत छलफल नगरे पनि केही कुराहरूमा संशोधन आवश्यक ठानेको बताउँछन् ।

कार्यान्वयनको अवस्था केलाइने

१० वर्षअघि जारी भएको संविधानका कुन–कुन कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छलफल जरुरी रहेको कांग्रेस–एमालेको साझा निष्कर्ष छ ।

उपसभापति खड्का यो विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाउन समय लाग्ने बताउँछन् । अन्य कुरा मिलाउँदै जान सकिने तर यो साझा बहसको विषय बन्नुपर्ने भएकाले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पाटेमा बहस हुन बाँकी रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि खबरहबसँगको कुराकानीमा संविधान कार्यान्वयनको सवल र दुर्लभ पक्षको समीक्षा गरेर मात्रै विषयले प्रवेश पाउने बताएका छन् ।

‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा हामीलाई के शिक्षा मिल्यो, कति उपलब्धि कति भयो भन्ने समीक्षा गर्छौँ । हामी अनुभवको पनि लेखाजोखा गर्छौँ’, उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि संविधानका कुनै प्रावधान फेर्नुपर्ने खालका छन् । त्यसको पनि हामी विश्लेषण गर्छौँ ।’

ज्ञवालीका अनुसार यो कुरा गर्न अझै केही समय लाग्छ । मुलुकका सबै समस्याको कारण संविधान नभएको भन्दै उनले सबै दल बसेर समीक्षा र कार्यान्वयनको पाटो केलाउने उनले बताए ।

ठूला दलका नेताहरू देशलाई स्थायित्व, विकास र आर्थिक प्रगतितर्फ लैजान संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् । तर, त्यसका लागि संविधान जारी भएपछिको उपलब्धि र जटिलता केलाउनुपर्ने उनीहरू नै स्वीकार्छन् ।

‘संविधान संशोधन मूलतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि हुनेछ । अरू धेरै विषयमा प्रवेश गर्दैनौँ । उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘सबै दल एकै ठाउँ उभिएर मात्रै यो सम्भव छ ।’

के–के होला संशोधन ?

संविधान संशोधन के–के कुरामा गर्ने भन्ने गठबन्धनमा छलफल नै नभएको कांग्रेस–एमालेको दाबी छ ।

निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचना, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहितमा दलहरूले संविधानलाई तलमाथि गर्न सक्ने छन् । यस्तै राजनीतिक स्थायित्व दिन भन्दै कांग्रेस–एमालेले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सुधारेर थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत बनाउने तयारीमा छन् । यसो हुँदा अहिलेको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डका कारण आउने साना दल करिब सकिनेछन् ।

अहिले १६५ प्रत्यक्षतर्फ र ११० सिट समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत ल्याउने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत पाउनेले समानुपातिक सिट पाउँछ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको दुवै दलका नेताहरूको साझा धारणा छ । तर यो गम्भीर छलफलबिना सम्भव नभएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताउँछन् ।

समानुपातिकको अभ्यासका क्रममा साँच्चिकै सम्बन्धित व्यक्ति आए नआएको बहस गरेर मात्र अगाडि बढ्ने सरकारको चाहाना रहेको एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘हामीले जे गरेका छौँ, यो जरुरी छ । समानुपातिकलाई हटाउने कुरा संविधानको भावनाविपरीत र पश्चगामी कुरा हो । यसमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ’, उनले भने, ‘तर, यसको अभ्यास साँच्चै नै मर्मअनुरूप छ ? समानुपातिकमा ल्याउन चाहेको पिछडिएको वर्ग र तहको साँच्चै प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छौँ त ? त्यसो नभएकसरी उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर पनि चाहिएको छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे पनि कुन–कुन कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा छलफल बाँकी रहेको बताउँछन् ।

‘संशोधनको एजेन्डामा पार्टी र गठबन्धन प्रवेश गर्न पाएको छैन । कुनमा संशोधन गर्ने, यो सजिलो विषय होइन’, उनले भने, ‘सबै समुदाय र दलको चित्त बुझाएर संशोधनमा जाने हो । यसमा समय लाग्छ, सोचेर निर्णयमा जानुुपर्छ ।’

यो विषय गम्भीर र पेचिलो भएको घिमिरेले निष्कर्ष सुनाए । उनले भने, ‘यो विषयले अहिले प्रवेश पाउँदैन, केही समय लाग्छ । हतारिएर निर्णयमा जाने विषय होइन यो ।’

कहिले होला त छलफल ?

संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न अझै केही समय लाग्ने कांग्रेस उपसभापति खड्का बताउँछन् । ओलीको पालामा कि देउवालाई कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘त्यो समयले बताउँछ । दुई नेताहरू यो विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ । यसमा लामो बहस चल्छ । त्यो ओलीजीको पालामा पनि सुरु हुन सक्छ । देउवाजी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि हुन सक्छ ।’

यस्तै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोख्रेल पनि यही गठबन्धन सरकारले यो विषय बहसमा लैजाने बताउँछन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेका एकजना कांग्रेस नेताका अनुसार ओलीको कार्यकाल सकिने बेला संविधान संशोधनबारे बहस चल्ने बताउँछन् ।

ती नेताले खबरहबलाई भने, ‘ओलीजीले सुरु गरेर देउवाजीको पालामा यो विषय टुङ्गिएला । तर दुवै नेताको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संविधान संशोधनले गठबन्धन तलमाथि नहुने नेताहरू बताउँछन् । ‘यो अहिलेको व्यवस्थामा अन्तिम विकल्पको सरकार हो । सात बुँदेभन्दा अब तलमाथि हुँदैन । यसलाई असफल हुने छुट छैन’, ती नेताले सुनाए ।

सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पनि संविधान संशोधन गर्न आफहरू सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनले संशोधनको विषयमा उपयुक्त सुझाव दिने पनि बताए ।

जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि आफूहरूले संविधान संशोधनमा उपयुक्त सुझाव दिने बताउँदै आएका छन् । उनले संविधान संशोधनका लागि बहस गर्न जनमत तयार भएको बताए ।

प्रतिपक्षी पनि तयार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि संविधानबारे बहस गर्न आफ्नो दल तयार भएको बताउँछन् ।

रास्वपाले प्रदेश संरचना ठूलो भएको, निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि वास्तविक समुदाय नसमेटिएको बताउँदै आएको छ ।

रास्वपा पनि तयार देखिएकाले संविधान संशोधनको बहसमा सबै दल एकैठाउँ उभिने अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनका लागि बहस गर्न तयार भएको देखिन्छ ।

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल सबै दल र सरोकारवाला निकायको साझेदारीमा खुल्ला बहस गर्न आफूहरू तयार भएको बताउँछन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि संविधानका केही बुँदा सुधार्ने कुरामा तयार देखिएका सत्ता पक्षका नेताहरूको दाबी छ । तर प्रचण्डले थ्रेसहोल्ड बढाउने र प्रदेश संरचना सानो बनाउने कुरामा के गर्छन् ? बहसमा गएपछि थाहा हुनेछ ।