बाइडेनका छोरा हन्टरले स्वीकारे कर छलीमा संलग्नता, डिसेम्बर १६ मा सजाय तोकिँदै « Khabarhub

बाइडेनका छोरा हन्टरले स्वीकारे कर छलीमा संलग्नता, डिसेम्बर १६ मा सजाय तोकिँदै


२१ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनले संघीय कर मुद्दामा आरोप स्वीकारेका छन् । हन्टरले जुरी छनोट संघीय कर मुद्दामा सुरु हुनुअघि गल्ती स्वीकारेका हुन् ।

उनले कम्तीमा १.४ मिलियन कर तिर्न असफल भएको आरोप थियो । आरोप अनुसार १७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्ने बताइएको छ ।

तर संघीय सजाय दिशानिर्देशअन्तर्गत सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था छ । अब डिसेम्बर १६ मा सजाय तोकिने भएको छ ।

हन्टरलाई जुनमा अवैध रूपमा हतियार खरिद र लागुऔषध प्रयोगबारे झुटो बोलेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो । कर परीक्षणले सम्भावित रूपमा थप झुटो प्रमाणहरू देखाइने अपेक्षा थियो ।

यद्यपि २०२४ को राष्ट्रपतिको चुनावबाट बाहिरिने राष्ट्रपति बाइडेनको निर्णयले कर मुद्दाको सम्भावित राजनीतिक प्रभावलाई रोकेको थियो ।

तर यो परीक्षणले राष्ट्रपतिलाई उनको पाँच दशकको राजनीतिक करियरको अन्तिम महिनाहरूमा भारी असर पार्ने देखिएको छ ।

स्ट्रिपर्स, लक्जरी होटल र एक्सोटिक्स जस्ता वस्तुमा अनावश्यक खर्च गर्दा करबाट बच्न बनाएको योजनाविरुद्धलगाइएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्यानल चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न १०० भन्दा बढी सम्भावित न्यायाधीशहरूलाई लस एन्जलसको अदालतमा ल्याइएको थियो ।

हन्टरले आफ्नो २०१६ देखि २०१९ मा कर सम्बन्धी आरोपहरूमा दोषी नभएको स्वीकार गरे पनि उनका वकिलहरूले जानीजानी वा कानून तोड्ने उद्देश्यले काम नगरेको तर्क गर्ने संकेत गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार  १२ : २० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को