नेपालमा समाजवादको बाटो | Khabarhub Khabarhub

नेपालमा समाजवादको बाटो

‘वर्णशंकर पुँजीवादलाई विस्थापन गरौं, वडास्तरीय नयाँ सहकारी खोलौं’



हाम्रो संविधान नेपालको विशिष्टतासहितको समाजवादप्रति प्रतिवद्ध छ र नेपाल राज्यलाई समाजवादउन्मुख बनाउन कृतसंकल्पित छ । तर, समाजवादतर्फ अघि बढने बाटो पहिल्याउने जमर्को गर्नुअघि मार्क्सवादको आलोकमा समाजवादलाई हामी कसरी बुझ्छौं र अहिले हामी समाज विकासको कुन चरणमा छौं भन्ने संक्षेपमा चर्चा गर्न आवश्यक ठानेको छु ।

नेपालमा समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने कि पुँजीवादलाई पूर्ण विकसित हुन दिने भन्ने बहस पनि छ । अहिलेको विश्व पुँजीवाद र नवसाम्राज्यवादको बर्चस्व भएको वर्तमान परिवेशमा र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा केन्द्र बन्दै गएको हाम्रो देशमा यो दोस्रो सोच भनेको ठाडो शब्दमा भन्दा कम्युनिस्टहरुले पुँजीवादसँग गलपासो सापट मागेर आफ्नो घाँटीमा लगाउनुजस्तै हो भन्ने मेरो धारणा छ ।

‘समाजवाद’ शब्द १८ औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर सहकारी आन्दोलनका जनक रबर्ट ओवेनले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएका हुन् भन्ने आम मान्यता छ । मार्क्स र एंगेल्सले उनी र त्यस्तै विचार राख्ने अरुलाई ‘काल्पनिक समाजवादी’ भने । उनीहरुको विचारलाई कठोर आलोचना गर्दै ठोस धरातल प्रदान गर्न समाजको आर्थिक जग र उपरी संरचनाको विषद अनुसन्धान र व्याख्या गरेर वैज्ञानिक समाजवादको आधारशिला राखे ।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार उत्पादन पद्दति वा प्रणाली (Mode of Production) को समग्रता समाजको आर्थिक आधार हो । जो उत्पादक शक्ति (Force of Production) र उत्पादन सम्बन्ध (Relations of Production) को योग र अन्तरविरोधले अस्तित्वमा आउँछ र परिवर्तन पनि हुन्छ । उनीहरुबीच एकता र संघर्ष दुबै चलिरहेको हुन्छ । उत्पादन सम्बन्धले उत्पादक शक्तिको सदृढीकरण र विकासलाई सुनिश्चित गर्दछ । तर, त्यही उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक हुन थाल्यो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवश्यकता समाजले बोध गर्न थाल्छ ।

उत्पादक शक्तिको विकासअनुरुप नबदलिने वा बदलिन नचाहने उत्पादन सम्बन्धहरु बलपूर्वक आन्दोलन वा क्रान्तिद्वारा फेरिने गर्दछन् र नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास सुनिश्चित गर्ने अर्को उत्पादन सम्बन्ध र प्रणालीका लागि वातावरण तयार गर्छन् । नयाँ परिवर्तित अवस्थामा उत्पादक शक्तिको विकासका लागि फेरि उत्पादन सम्बन्धसँग अन्तरविरोध सिर्जना हुन सक्छ र समाज निरन्तर क्रान्तिको मार्गबाट उच्चतर अवस्थामा विकसित हुँदै जान्छ ।

समाजवादसम्बन्धी बहसमा सहभागी वाम बुद्धिजीवी एवं नेताहरु

मानव इतिहासमा सम्पति सिर्जनाको मूल स्रोत मानव श्रम हो । अस्तित्वमा आएका उत्पादन सम्बन्धहरुले मानव श्रमको शोषणका विभिन्न रुपलाई संस्थागत गर्ने काम गरे । अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा शोषण भनेको दास, किसान वा श्रमिकहरुले आफूले गरेको श्रमको उचित मूल्य नपाउनु हो ।

त्यसैले शोषणमा आधारित पुराना उत्पादन सम्बन्धहरु नयाँ उत्पादक शक्तिहरुको विकासका खास चरणहरुमा सन्दर्भहीन वा बाधक बन्न पुग्छन् र त्यस्तो उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने नयाँ उत्पादन सम्बन्ध आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत् अस्तित्वमा आउन प्रयत्न गर्न थाल्छ । त्यो प्रयत्नलाई दबाएर वा सुधार गरेर, मुलतः पुरानै व्यवस्थालाई जोगाउने प्रयत्न शासक वर्गले उपरी संरचना वा आधेयको मूल शक्ति राज्य र संस्कृतिमार्फत गर्ने गर्छ ।

शोषण र बहिस्करणको विरुद्धमा इतिहासमा बारम्बार दोहोरिने यस प्रकारको आन्दोलन वा विद्रोहलाई ‘‘विश्व प्रणाली सिद्धान्त’’ (World system theory) ले “प्रणाली–विरोधी’’ आन्दोलन (Anti-systemic Movement) भनी नामकारण गरेका छन् । सन् १९५० देखिकै नेपालमा घटेका प्रमुख जनआन्दोलन र क्रान्तिहरु जे भए पनि यसअन्तर्गत पर्छन् भन्न सकिन्छ । तत्कालको सफलता, असफलता जे भए पनि त्यस्तो आन्दोलन वा क्रान्ति राज्यको मूल चरित्र फेर्न लक्षित हुन्छ ।

दीर्घकालीन जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनाअन्दोलनले सन् २००६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था गरिसकेपछि, सन् २०१५ सालमा जारी संविधान नेपाल राज्यको चरित्र समाजवादउन्मुख बनाउन कटिवद्ध हुनु त्यस्ता आन्दोलनकै उपलब्धि हो ।

तर, प्रश्न छ– के नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन समाजमा सामन्तवादलाई विस्थापित गरेर पुँजीवादको स्थापना भइसकेको हो ? यदि हो भने उद्योग धन्दाको न्यूनतम पनि विकास नभएको, विप्रेषण मा टिकेको, विदेशी वित्तीय पुँजीद्वारा पोषित यो कस्तो प्रकारको पुँजीवाद हो, जसले सामन्ती “अवशेष’’हरुको पुनरुत्पादन गरिरहन्छ ?

मेरो अध्ययनमा चैतन्य मिश्रको सोच नजिक रहेका विज्ञहरु नेपाली समाजले पुँजीवादी चरित्र ग्रहण गरिसकेको, अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य भैसकेको तर यो अल्पविकसित रहेको र पूर्ण विकसित हुने वातावरण दिएपछि मात्र नेपाली समाजले समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्ने तर्क गर्दछन् । उनीहरु राष्ट्रिय पुँजीपति र दलाल पुँजीपतिमा कुनै भिन्नता देख्दैनन् ।

घनश्याम भुसालको सोचको निकटका विज्ञहरु पनि नेपाल पुँजीवादी भैसकेको तर त्यो पुँजीवादको चरित्र दलाल र नोकरशाही रहेको त्यसैले वास्तविक पूँजीवाद अर्थात् राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास अहिलेको अवश्यकता हो भन्ने ठान्दछन् ।

बाबुराम भट्टराईका पछिल्ला तर्कहरु भुसालकै तर्कसँग सहमत देखिन्छन्।

यी सबै सोचहरु नेपालमा लामो समयसँग पुँजीवादी प्रणालीको विकास हुनुपर्ने मान्यता राख्दछन् । तर, त्यो पुँजीवादलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा उनीहरुको मत्येक्य देखिँदैन ।

फ्रेजर सुग्देन, परशुराम तामाङ जस्ता अध्येताहरु नेपालमा अहिले विकसित भैरहेको पुँजीवादले प्राक पुँजीवादी वा अर्धसामन्ती सम्बन्धकै पुनरुत्पादनलाई सघाइरहेको ठान्दछन् ।

खगेन्द्र प्रसाईं नेपालमा वित्तीय पुँजीको सिधा प्रभावमा नेपालमा पुँजीवाद विकसित भैसकेको मान्दछन् र त्यसले पुरानो वर्गीय संरचनालाई नै टेवा पुर्‍याइरहेको पनि ठान्दछन् । तर, त्यसलाई दलाल पुँजीवाद भन्न अस्वीकार गर्छन् ।

प्रेम दंगाल नेपालमा अहिले पनि अर्धसामन्ती सम्बन्धको जबर्जस्त उपस्थिति रहेको ठान्दछन् ।

संक्षेपमा नेपालको उत्पादन प्रणालीबारे अध्येताहरुको एउटा समूह नेपाली समाजलाई पुँजीवादी मान्दछन् र त्यसको चरित्रमा सहमत नदेखिए पनि अर्कोतिर नेपाल वर्तमानमा पुँजीवाद विकासको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै छ र नेपाली समाजको मूल चरित्र अर्धसामन्ती रहेको मान्ने समूह छ ।

विदेशी वित्तीय पुँंजीबाट पालित पोषित पुँजी र विप्रेषणमा टिकेको व्यवस्थामा अर्ध–सामन्ती र दलाल पुँजीवाद दुवैको चरित्र पूरक भएर रहेका छन् । दुईमध्ये पुँजीवादी चरित्रको प्रधानता हुनाले यस प्रकारको उत्पादन प्रणालीलाई ‘सामन्तवाद मिसिएको वर्णशंकर पुँजीवाद’ भनिनु उचित हुनेछ   

नेपालमा एउटा उत्पादन प्रणालीको वर्चस्व स्थापित भैसकेको हो भने अर्कोको अस्तित्व नहुनुपर्ने या नगन्य हुनुपर्ने जस्ता विचार दुवै पक्षहरुबाट आइरहेका छन् । एक समयमा एक मात्रै उत्पादन प्रणालीको अस्तित्व सावित गर्न यस्ता बहसहरु चलेको देखिन्छ ।

तर, नेपालको असमान र संयुक्त सामाजिक-आर्थिक विकास (unequal and combined development) वा अल्पविकासको कारणले गर्दा नेपालमा एकभन्दा बढी उत्पादन प्रणाली सहअस्तित्वमा हुन सक्छन् भन्ने सम्भावनाप्रति ध्यान जान म आवश्यक ठान्दछु ।

यसबारे फ्रेजर सुग्देनले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको गम्भीर विश्लेषण गरेका छन् । विदेशी वित्तीय पुँंजीबाट पालित पोषित, पुँजी र विप्रेषणमा टिकेको अहिलेको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थामा अर्ध–सामन्ती र दलाल पुँजीवाद दुवैको चरित्र सहअस्तित्वमा एक–अर्काको पूरक भएर रहेका छन् ।

तर, यी दुईमध्ये पुँजीवादी चरित्रको प्रधानता हुनाले यस प्रकारको उत्पादन प्रणालीलाई सामन्तवाद मिसिएको वर्णशंकर पुँजीवाद (Hybrid Capitalism) भनिनु उचित हुनेछ, जसले सामन्ती सम्बन्धहरुको उन्मूलन गर्नुको एउटा लामो समयसम्म प्राक पुँजीवादी वा अर्धसामन्ती सम्बन्धहरुलाई पुनरुत्पादन गरिरहन्छ । उदाहरणका लागि वित्तीय पुँजीसँग सम्बधित मिटरब्याजीहरुको चरम सामन्ती शोषणको नेपाली र दक्षिण एशियाली अनुभव हाम्रो अघि छ ।

त्यसैले, अहिलेको व्यवस्थाले सामन्ती अवशेषको पुनरुत्पादन गरिरहने भएकाले त्यस्तो हुन नदिनका लागि नेपाली बामपन्थीहरुले पुँजीवादको विकास गर्नेतर्फ होइन, त्यसलाई शिघ्रातिशिघ्र विस्थापित गर्ने समाजवादको बाटोमा हिँड्न आवश्यक छ भन्ने आत्मसात गर्नु बेस हुनेछ ।

नेपालमा समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने कि पुँजीवादलाई पूर्ण विकसित हुन दिने भन्ने बहस पनि छ । नेपाली बामपन्थीहरुले पुँजीवादको विकास गर्नेतर्फ होइन, त्यसलाई शिघ्रातिशिघ्र विस्थापित गर्ने समाजवादको बाटोमा हिँड्न आवश्यक छ   

अब समाजवाद भन्नाले हामीले कसरी बुझ्ने ? सरल भाषामा भन्ने हो भने समाजवादको यात्रा ‘म’बाट हामीको यात्रा हो । मानव समाजको इतिहासमा हामीले जुन साझापन र सहअस्तित्व गुमाउँदै निजी स्वार्थ, निजी सम्पतिकेन्द्रित सोच, जीवन र व्यवस्था निर्माण गर्न हाम्रो उर्जा खर्च गर्‍यौं, त्यसलाई परित्याग गर्ने कोशिस हो ।

समाजवाद एउटा यस्तो विकल्प को खोजी हो, जसले हाम्रो अस्तित्वको सारलाई सम्बोधन गर्दछ, किनकि ‘समाज’ र ‘प्रकृति’ दुवैको सार अन्तरनिर्भरता र पारस्परिक लाभ हो, शोषण र मुनाफा होइन । जसलाई हामी ‘व्यक्ति’ भन्छौं, त्यो पनि समाज र प्रकृतिकै उत्पादन हो ।

समाजवाद श्रमको रचनात्मक उर्जालाई मुक्त र क्रियाशील बनाउने उद्यम हो, जुन उत्पादनका साधनहरुमा श्रमिकहरुको सामुहिक स्वामित्व स्थापित गर्ने समाजवादी उत्पादन प्रणाली र व्यापकतम जनवादबाट मात्र सम्भव छ ।

कतिपय माथि र तलका नेता–कार्यकर्ताहरु बिचौलियाजस्ता भएका छन् । सरकारले जनतालाई दिएको सुविधा प्राप्त गर्न पनि उनीहरुलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ । चुनाव जित्नका लागि भ्रष्टाचारलाई पोस्दै रकम संकलन गर्ने होडबाजी छ  

समाजवादी उत्पादन प्रणालीका अन्य मुख्य विशेषताहरु यस प्रकार छन् :

उत्पादन मुनाफाका लागि होइन, उपभोगका लागि गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यरुपले बजारका शक्तिले होइन, योजनाले गर्ने छ । उत्पादनका लागि प्रेरक शक्ति प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हुनेछ ।

वर्णशंकर पुँजीवादबाट त्यस्तो समाजवादतर्फको यात्राको थालनी कसरी होला ? साम्यवादी पार्टीहरुले त्यस्तो यात्राको थालनी गास बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा र वातावरणको प्रत्याभूति गर्ने प्रयत्न गरेर गर्न सक्छन्।

वीपी कोइरालाले पनि आजभन्दा चार दशकअघि आफ्नो समाजवादी कार्यक्रममा यी ६ जभई पहिलो ५ को उल्लेख गरेका छन् ।

गास बास र कपासको ग्यारेन्टी आत्मनिर्भर कृषि र कृषि उद्योग, पर्यटन उद्योग सेवा उद्योगमार्फत गर्न सकिने छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण राज्य र समुदायको संयुक्त प्रयत्नबाट गर्न सकिने छ ।

यी सबै प्रयत्नमा पुँजीवादको विकल्प दिने हो भने हामीले स्वावलम्बनमा आधारित ‘नयाँ प्रकारको सहकारी’ को अवधारणा व्यवहारमा ल्याउन र सफल अभ्यास गर्न आवश्यक छ, जसले माथि उल्लेखित सबै क्षेत्रमा मुख्य भूमिका खेलोस् र जसलाई राज्यको प्रबल सहयोग सुनिश्चित होस् ।

अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचारको वाहक बनेको ऋण तथा बचत सहकारी होइन, सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तनको अग्रदस्ता, समाजवादी जनवादको प्रारम्भिक रुप सहकारी लोकतन्त्रको अभ्यास केन्द्र र समाजवादको भ्रुणका रुपमा जनताले स्वामित्व लिने र सञ्चालन गर्ने नयाँ प्रकारको सहकारी ।

तर, त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट तथा समाजवादी पार्टीहरुले जनताको हारेको विश्वास पाउन कडा मेहनत गर्नुपर्ने छ । सत्ताको खेलमा लिप्त हुनुको सट्टा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति गरेर, जनताको सेवक बनेर उनीहरुको घर दैलोमा जाने, उनीहरुको पीरमर्काको सक्दो समाधान गर्ने र सहयोग गर्नेतर्फ सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति निर्देशित हुनु आवश्यक छ ।

कतिपय माथि र तलका नेता–कार्यकर्ताहरु बिचौलियाजस्ता भएका छन् । सरकारले जनतालाई दिएको सुविधा प्राप्त गर्न पनि उनीहरुलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ । चुनाव जित्नका लागि भ्रष्टाचारलाई पोस्दै रकम संकलन गर्ने होडबाजी छ ।

अहिलेको विश्व भूराजनैतिक द्वन्द्व र युद्धले गर्दा नेपालीहरु अब बाहिर जान त्यति सुरक्षित पनि छैन । उनीहरुलाई आफ्नै घर परिवारसँग बसेर जीविका आर्जन गर्ने वातावरण यस्ता सहकारी मार्फत दिन सकिँदैन ?

यस्ता थुप्रै कारणहरु, जसले गर्दा अहिलेका सबैजसो बामपन्थी दलहरु जनताबाट कटेको देखिन्छ । यो स्थितिमा परिवर्तन हुनु यस प्रकारको सहकारी आन्दोलनको पूर्वशर्त हो ।

अहिले रेमिटेन्सको सञ्चित पुँजी अवश्यकता भन्दा बढी भएको छ । तर, केमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । बाहिर काम गर्न गएका नेपालीहरु आफनै देश फर्केर काम गर्न चाहन्छन् तर यहाँ त्यस्तो वातावरण छैन । उनीहरुले नै कमाएको पैसाले उनीहरुकै लागि यस्तो सहकारीमार्फत माथि उल्लेखित हरेक क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन ?

अहिलेको विश्व भूराजनैतिक द्वन्द्व र युद्धले गर्दा नेपालीहरु अब बाहिर जान त्यति सुरक्षित पनि छैन । उनीहरुलाई आफ्नै घर परिवारसँग बसेर जीविका आर्जन गर्ने वातावरण यस्ता सहकारी मार्फत दिन सकिँदैन?

हामी जीवनका लागि नभई नहुने ताजा पानी र जैविक विविधताका धनी छौं । केही दशकमा खानेपानीको महत्व पेट्रोल भन्दा बढी हुने निश्चित छ । आगामी पाँच वर्षभित्रै भारत र चीनमा पानीको ठूलो संकट आउँदै छ । त्यसबारे हाम्रो तुलनात्मक लाभ समुचित उपयोग गर्ने योजना बनाउन सक्दैनौं ?

मेरो दृष्टिमा यस्तो सहकारी आन्दोलनको वाहक अब वडाहरु हुनेछन् । उनीहरु जनतासँग सबै भन्दा नजिक जोडिएका छन् । वडाहरु अघि भनेका ६ वटै क्षेत्रहरु समेटेका साना राजनैतिक–प्रशासनिक एकाइ हुन् । सबैजसो बामपन्थी दलहरुको अनगिन्ती वडा र पालिकाहरुमा बलियो आधार छ ।

गुठी, किपट र पर्मको संस्कृति भएको देशमा सहकार्यका लागि जनताको नेतृत्व गर्न कठिन नहुनु पर्ने हो । तर, त्यसका लागि नेतृत्व चाहिन्छ ।

चीनमा ‘ताचाई बाट सिक’ नारा त्यसै लोकप्रिय भएको थिएन । त्यहाँ छन युयुङई जस्ता नेता थिए । ताचाई गाउँ जम्मा ८८ घरले बनेको थियो । त्यहाँ ४ सय ४० गाउँलेहरु थिए । तर, त्यो माओ कालमा सम्पूर्ण चीनले सिक्ने कृषि क्रान्तिको मोडेल बनेको थियो । ६ दशक पछि अहिले पनि ताचाईले त्यो बिरासतलाई जोगाएर राखेको छ । यी दृष्टान्तहरु त्यसै बनेका भने होइनन् । वर्गसंघर्षको भट्टीमा खारिएर नै निर्मित भएका हुन् ।

नेपालमा यो नयाँ प्रकारको सहकारी आन्दोलनलाई मन नपराउने, त्यसमा बाधा अड्चन मात्र होइन, त्यसलाई असफल गराउन हरेक कोशिश गर्न खोज्ने वर्ग–स्वार्थ सक्रिय हुन सक्छ । त्यसका विरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गर्दै सबैभन्दा पिँधमा रहेका वर्गको वरिपरि आम जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै समाजवादको बाटोतर्फ एकपछि अर्को पाइला चाल्न नेपालका वामपन्थी शक्तिहरुको एकीकृत प्रयत्न सफल हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु.

अन्त्यमा, प्रतिक्रान्तिका नकारात्मक शिक्षा मात्रै होइन, क्रान्तिका सफलताका थुप्रै अनुभवहरु पनि छन्, जसबाट नेपाल र यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले शिक्षा लिन सक्छन् ।

(‘नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठान’ द्वारा बिहीबार बागबजारमा आयोजित ‘प्रतिक्रान्तिको शिक्षाको आलोकमा अबको समाजवादको बाटो’ विषयक विचारगोष्ठीमा वाम बुद्धिजीवी डा. महेश मास्केबाट प्रस्तुत अवधारणापत्र । यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्, जसले खबरहबको सम्पादकीय नीतिको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।)

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ४ : २६ बजे

एक महिनाभित्र भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छ : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनका

हिन्दी दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा साहित्यिक कार्यक्रम

काठमाडौं- हिन्दी दिवसको अवसरमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना

फेरि अभिषेक र ऐश्वर्या डिभोर्सको चर्चा

काठमाडौं– बलिउडमा नायक अभिषेक बच्चन र नायिका ऐश्वर्याको सम्बन्धबिच्छेदले फेरि

राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमक्ष नवनिर्वाचित समिति सभापतिको शपथ

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभा मातहतका दुई विषयगत समितिका

विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउन इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराइने

कञ्चनपुर– स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाइ वातावरण सन्तुलित बनाउनका लागि