‘सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा छ’ « Khabarhub

‘सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा छ’


२१ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् ।

आज बेनीमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटमा नेता ज्ञवालीले राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्माण भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आयोगको पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए  ।

‘सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारीको छनोट गरेर सूची सार्वजनिक गर्ने छ । एक-दुई दिनमा आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी छ’, उनले भने, ‘आयोग गठन भएपछि २० वर्षदेखि थन्किएर रहेका शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले पूर्णता पाउने, पीडितले न्याय पाउनेछन् ।’

नेता ज्ञवालीले सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली नियमनकारी निकायको गठन र बचतको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘सहकारी संस्थामा विकृति र बेतिथि मौलाएको महसुस गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारीसँगै र जोखिममा परेकाको बचतलाई फिर्ता गराउने काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ’, उनले भने, ‘सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका जोसुकै पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् ‘ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले विश्वका सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेको नेता ज्ञवालीको धारणा थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले सात वर्षअघि भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ४ : ११ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को