पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन : शनिबार ११ बजेसम्म दाबी विरोध गर्न सकिने « Khabarhub

पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन : शनिबार ११ बजेसम्म दाबी विरोध गर्न सकिने


२१ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा पाँच जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । अध्यक्ष पदमा निर्मला शर्मा, रमेश विष्ट, कमल गिरी, देवीप्रसाद सापकोटा र लालसिंह (एल एस) लामाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीपक आचार्य, दामोदरप्रसाद दवाडी, गोविन्दप्रसाद चौलागाईं र रोशन पुरीको उम्मेदवारी परेको छ । महिला उपाध्यक्षमा नितु पण्डित र गङ्गा पौडेल (बराल), समावेशी उपाध्यक्षमा उमिदप्रसाद बागचन्द, मोहनकुमार सिंह र सुभासप्रसाद साहको उम्मेदवारी परेको छ ।

महासङ्घको महासचिवमा रामप्रसाद दाहाल, प्रकाश थापा, लेखनाथ न्यौपाने र जन्मदेव जैसी गरी चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

यसैगरी खुला सचिवमा सात, महिला सचिवमा तीन, आदिवासी जनजाति सचिवमा तीन, मधेसी सचिवमा तीन, दलित सचिवमा चार, एशोसियट सचिवमा तीन र कोषाध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिका संयोजक चिरञ्जीवी खनालले बताए ।

उम्मेदवारका बारेमा शनिबार बिहान ११ बजेसम्म दाबी विरोध गर्न सकिने समितिले सार्वजनिक गरेको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख छ । महासङ्घको निर्वाचन मङ्सिर २८ गते हुँदैछ ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार  १० : ५० बजे

सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने

काठमाडौं- सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता

कांग्रेसका जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको प्रमाण आए पार्टीले नै कारबाही गर्छ : गगन थापा

काठमाडौं – सभापति गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले

यस्तो छ सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह हिँडेपछि…

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदै सरकारका

अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने