काठमाडौं – सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार मुख्यसचिवव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिवस्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगन अनुगमन गरी वस्तुस्थिति र जोखिम आंकलन गर्न प्रदेशस्तरमा एक विज्ञ सहितको टोली परिचालन गर्ने निर्णयको व्यहोरामा उल्लेख छ ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १ (एक) वटा विज्ञ सहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेश सहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने’, निर्णयमा उल्लेख छ ।

निर्णयअनुसार सो टोलीमा वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । साथै, उक्त टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार वा कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।

सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएको कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

सो कार्यदल प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहनेछन् ।

साथैस सचिव स्तरको सोही बैठकले सहकारी संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने र सहकारी ऐन अनुसारको कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम छिटो टुङ्ग्याउने निर्णयसमेत गरेको छ ।